Expenditure on Farmer Scheme: भारतातील सुमारे 60 टक्के लोकसंख्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. यासोबतच भारतीय अर्थव्यवस्थेला (Indian Economy) बळकट करण्यात कृषी क्षेत्राचाही मोठा वाटा आहे. देशाची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी सरकार वेळोवेळी शेतीच्या कामात येणाऱ्या गैरसोयी दूर करण्यासाठी योजना राबवत असते, जेणेकरून या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवता येतील. शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांवर सरकार खर्च (Government spending) करत असतो, पण राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यापैकी कोण जास्त खर्च करत असेल? राज्य सरकारच्या योजना जास्त की केंद्र सरकारच्या? या सर्व बाबी जाणून घेऊया.
Table of contents [Show]
- केंद्र सरकार कडून राबविल्या जाणाऱ्या योजना (Schemes implemented by Central Govt)
- राज्य सरकार कडून राबविल्या जाणाऱ्या योजना (Schemes implemented by the State Govt)
- केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा शेतकरी योजनांवर खर्च (Central Government and State Government Expenditure on Farmer Schemes)
- एका योजनेवर होणारा खर्च (Expenditure on a scheme)
- सरकारी योजना
- शेती योजना
केंद्र सरकार कडून राबविल्या जाणाऱ्या योजना (Schemes implemented by Central Govt)
- पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana)
- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme)
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Scheme)
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana)
राज्य सरकार कडून राबविल्या जाणाऱ्या योजना (Schemes implemented by the State Govt)
- शेतकरी अनुदान योजना (Farmer Subsidy Scheme)
- कृषि यांत्रिकीकरण योजना (Agricultural Mechanization Scheme)
- मुख्यमंत्री सौर पंप योजना (Chief Minister Solar Pump Scheme)
- पीक नुकसान भरपाई योजना (Crop Compensation Scheme)
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा शेतकरी योजनांवर खर्च (Central Government and State Government Expenditure on Farmer Schemes)
शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोन्हीही योजना राबवितात. दोघांमध्ये तुलना केली असता, असे लक्षात येते की, दोघांकडूनही सारख्या प्रमाणात योजना राबविल्या जातात. केंद्र सरकार कडून एका राज्यासाठी खर्च हा मुबलक प्रमाणात असतो कारण ती योजना देश पातळीवर राबविली जाते. राज्य सरकारकडून शेतकरी योजणांसाठी खर्च हा जास्त प्रमाणात होतो. हजार कोटींच्या घरात सरकारकडून शेतकरी योजनांवर खर्च केला जातो. वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुदान (grant) सरकार कडून शेतकऱ्याला दिले जाते. शेतीसाठी लागणारे उपकरणे शेतकऱ्याला कमी दरात उपलब्ध करून दिले जाते.
एका योजनेवर होणारा खर्च (Expenditure on a scheme)
पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला 6000 रुपये वर्षाचे मिळतात, भारताची लोकसंख्या (Population of India) 1,394,026,935 च्या जवळपास आहे. देशात 70% शेतकरी आहेत. प्रत्येकाला वर्षाचे 6000 म्हणजेच आपण अंदाज लावू शकतो की एकाच योजनेला सरकार करोडो रुपये खर्च करत असेल तर अशा अगणित योजणांसाठी मोजता येणार नाही, इतकी रक्कम सरकारकडून देश पातळी वर खर्च केली जाते. राज्य पातळीवर सुद्धा शेतकरी योजनांवर भरपूर खर्च केला जातो.
सरकारी योजना
https://mahamoney.com/government-scheme
