Seed production scheme: कोरोना काळात लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली की, पोषक आहार आणि रसायनमुक्त अन्न किती महत्वाचे आहे. त्यामुळे आता नैसर्गिक शेतीकडे जास्त भर दिला जात आहे. शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सुद्धा सरकारकडून विविध प्रयत्न केले जात आहे. शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाचे बियाणे उपलब्ध व्हावी, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उपक्रम राबविण्यात येत आहे. तो उपक्रम म्हणजे कृषी उन्नती योजना, या अंतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य ग्रामबीजोत्पादन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वित्त विभागाकडून 6.48 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
ग्रामबीजोत्पादन योजना म्हणजे काय?
ग्रामबीजोत्पादन योजना केंद्र सरकारने सन 2014-15 मध्ये सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना बीजोत्पादनात मदत करण्यासोबतच पिकांसाठी उच्च दर्जाचे बियाणे उपलब्ध करून दिले जाते. बीज ग्राम योजनेंतर्गत जवळपासच्या 2-3 गावांतील शेतकर्‍यांचा समावेश करून दोन ते तीन गट तयार केले जातात. प्रत्येक गटात सुमारे 60 ते 100 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना बियाणे पेरण्यापासून कापणीपर्यंत कृषी तज्ज्ञांकडून प्रशिक्षण दिले जाते.
या योजनेंतर्गत पिकांच्या बियाण्यांची लागवड जिल्हास्तरावर असलेल्या कृषी फार्ममध्ये केली जाते, ज्यांना Breeding seeds म्हणून ओळखले जाते. यानंतर, पुढील वर्षात ब्रीडर बियाण्यांपासून उत्पादित केलेल्या पिकांपासून मिळणाऱ्या उत्पादनाला पायाभूत बियाणे म्हणतात. एक वर्षानंतर मिळणाऱ्या बियाण्याला प्रमाणित बियाणे म्हणतात. हे प्रमाणित बियाणे पुन्हा पेरणीसाठी वापरले जाऊ शकते.
केंद्र सरकारकडून 6 कोटी 48 लाख 80 हजार रुपयांची तरतूद
केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना आणि कृषी उन्नती योजनेअंतर्गत ग्रामबीजोत्पादन कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. 2022-23 मध्ये या उपक्रमासाठी केंद्र सरकारकडून 6 कोटी 48 लाख 80 हजार आणि राज्य सरकारकडून 4 कोटी 32 लाख 53 हजार रुपये अशी 10 कोटी 81 लाख 33 हजार रुपयांची तरतूद केली होती.
यापैकी राज्य सरकारने 4 कोटी 32 लाख 53 हजार रुपयांची रक्कम वितरित केली आहे. काही टेक्निकल कारणामुळे केंद्र सरकारकडून रक्कम मिळाली नव्हती. ती आता मंजूर करून वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 2023-24 या वर्षासाठी वितरित करण्याची मागणी कृषी आयुक्तांनी पत्राद्वारे केली होती. या मागणीस वित्त विभागाने मान्यता दिल्याने 6 कोटी 48 लाख 80 हजार रुपये वितरित करण्यात येणार आहेत.
