Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

पर्सनल फायनान्स

Capital Gains Tax : तुमच्या पैशांवर कॅपिटल गेन टॅक्स कसा लागू होतो?

पूर्वी दीर्घकालीन भांडवली कर (Capital Gains Tax) अगदी सोपा होता. यामध्ये तुम्ही 1 वर्षासाठी काहीही विकले नाही तर त्यावर कर लागणार नाही. मात्र 2018 सालानंतर सरकारने त्यात काही बदल केले आहेत. यामध्ये आता सरकारने शेअर बाजारातून (Income from Share Market) मिळणाऱ्या कमाईचाही समावेश केला आहे.

Read More

Credit Card : तुम्ही क्रेडिट कार्ड वापरता, पण तुम्हाला ‘हे’ 6 शुल्क माहीत आहेत का?

क्रेडिट कार्ड, (Credit Card) त्याच्या अनेक वैशिष्ट्यांसह, सध्याच्या जीवनाचा एक आवश्यक भाग बनला आहे. क्रेडिट कार्डवर उपलब्ध असलेल्या अनेक सेवांसाठी अनेकदा शुल्क आकारले जाते. येथे सहा महत्त्वाचे शुल्क आहेत ज्यांची क्रेडिट कार्डधारकांना माहिती असणे आवश्यक आहे.

Read More

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळेल खुशखबर! DA वाढल्यानंतर मूळ पगारात देखील होणार वाढ

महागाई भत्ता (DA) वाढला म्हणजे मूळ पगारात (Basic Pay) देखीक वाढ झाली पाहिजे, कारण त्याच आधारावर महागाई भत्ता ठरत असतो असे सरकारी कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे. येत्या अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) वाढ होण्याची शक्यता आहे.

Read More

EPFO : ईपीएफओ खात्यात ई-नॉमिनेशन करण्याचे काय फायदे आहेत?

सरकारच्या ईपीएफओ (EPFO - Employees Provident Fund Organization) प्रणालीमुळे देशातील सर्व नोकरदार लोकांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना चांगले जीवन मिळत आहे. ईपीएफओ (EPFO) खातेधारकांना पेन्शनची सुविधा तर मिळतेच शिवाय त्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या रकमेवर बँकांपेक्षा जास्त व्याजही मिळते.

Read More

Credit Card : ‘या’ स्टेप्सने बंद करा क्रेडिट कार्ड

ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) आणि खाद्यपदार्थांच्या छंदामुळे क्रेडिट कार्डचा वापर (Use of Credit Card) आणखी वाढला आहे. क्रेडिट कार्डचा वापर स्मार्ट पद्धतीने करायला हवा, जर जमत नसेल तर ते बंद केलेलेच बरे. क्रेडिट कार्ड बंद करण्याबाबत आरबीआयचे काय नियम आहेत ते जाणून घेऊया.

Read More

7th Pay Commission: सातव्या वेतन आयोगाचे काय आहेत फायदे आणि तोटे, जाणून घ्या

जाणकारांच्या मते 7 वा वेतन आयोग अर्थव्यवस्थेवर स्नोबॉल प्रभाव (Snowball Effect) निश्चित करेल. ज्याद्वारे हळूहळू अर्थव्यवस्थेवर परिणाम दिसून येईल. हे एक अपेक्षित असे सकारात्मक पाऊल आहे, यामुळे GDP वाढीचे लक्ष्य लवकर गाठण्यात मदत होईल. सोबतच वित्तीय तूट भरून काढण्याचे आव्हान सरकारसमोर असणार आहे.

Read More

Pakistan Crisis: उपासमारानंतर पाकिस्तानसमोर नवीन संकट, State Bank of Pakistan चे धक्कादायक विधान

भुकेने त्रस्त पाकिस्तानसमोर आणखी एक नवीन समस्या आली आहे. गेल्या काही दिवसांत, पाकिस्तानी लोकांचे भुकेने रडताना आणि पीठासाठी भांडतानाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. नवीन माहितीनुसार, इतर देशांतून पाकिस्तानला पाठवलेली रक्कम 31 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे.

Read More

Rental income: घर भाड्यातून मिळणारे पैसे ठरू शकतात तुमच्या म्हातारपणाचा आधार, जाणून घ्या सविस्तर

Rental income: घर भाड्याने (House rent) देणारे जास्तीत जास्त लोक हे सेवानिवृत्त, म्हातारे, ज्यांची मुले विदेशात आहे असे असतात. त्याच पैशातून आपला उदरनिर्वाह करून वाचलेले पैसे उत्तम परतावा (Great returns) मिळेल अशात गुंतवणूक (Investment) करू शकता.

Read More

PAN Card : पॅन कार्ड लवकरच 'सिंगल बिझनेस आयडी' बनणार

कायमस्वरूपी खाते क्रमांक म्हणजेच पॅन कार्ड (PAN Card) हा एक अतिशय महत्त्वाचा आर्थिक दस्तऐवज आहे जो जवळजवळ प्रत्येक आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरला जातो. सरकार 2023 च्या बजेटमध्ये (Budget 2023) पॅन कार्डला एकल व्यवसाय आयडी (Single Business ID) म्हणून मान्यता देऊ शकते.

Read More

Income Tax Department : आयकर विभागाकडून पॅनकार्डधारकांसाठी महत्त्वाची सूचना

आयकर विभागाने (Income Tax Department) पुन्हा एकदा सर्व पॅनकार्डधारकांना इशारा दिला आहे. आयकर विभागाने म्हटले आहे की जर तुम्ही तुमचे पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक (PAN card Aadhar Card link) केले नाही तर 1 एप्रिल 2023 पासून तुमचे आधार कार्ड निष्क्रिय होईल.

Read More

Home Loan Insurance : गृहकर्ज विमा संरक्षण का आहे आवश्यक?

कर्जदाराचा काही अनुचित घटनेमुळे मृत्यू झाल्यास, कर्जाची परतफेड करण्यासाठी कुटुंबातील सदस्य जबाबदार मानले जातात. अशा परिस्थितीत, गृह कर्ज विमा (Home Loan Insurance) तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे. आपल्या कुटुंबाला कठीण काळात सुरक्षा प्रदान करण्याचे काम करते.

Read More

7th Pay Commission: राज्य शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात काय आहेत त्रुटी?

केंद्र सरकारने निर्देशित केलेली वेतन श्रेणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारांना त्या त्या राज्यात कर्मचाऱ्यांची पडताळणी करावी लागते आणि सेवाज्येष्ठता, पद, सेवा कालावधी आदी मुद्दे लक्षात घेऊन वेतन निश्चिती करावी लागते. ही वेतन निश्चिती करताना काही तांत्रिक अडचणी समोर आल्या होत्या, त्यामुळे आयोगाने सुचवलेल्या श्रेणीत असूनही अनेक कर्मचाऱ्यांची आवश्यक पगार वाढ झालीच नव्हती.

Read More