केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 च्या सादरीकरणानंतर सरकारी कर्मचार्‍यांच्या किमान पगारात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी पुढील आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार असे मानले जात आहे की मोदी सरकार हे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या फिटमेंट फॅक्टरमध्ये सुधारणा करू शकते. आत्तापर्यंत कॉमन फिटमेंट फॅक्टर (Common Fitment Factor) मूळ पगाराच्या 2.57 पट इतका आहे. वाढती महागाई लक्षात घेता फिटमेंट फॅक्टर 3.68 पर्यंत वाढवण्याची मागणी सरकारी कर्मचारी करत आहेत. या वाढीमुळे मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून 26,000 रुपये इतके होणार आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे की डीए वाढल्यानंतरही मूळ पगारात वाढ व्हायला हवी कारण पगार याच आधारावर वाढत असतो. यापूर्वी असे वृत्त आले होते की केंद्र सरकार 1 जानेवारीपासून लागू होणाऱ्या मार्च 2023 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) वाढ करण्याची शक्यता आहे.
7 वा वेतन आयोग: फिटमेंट फॅक्टरमधील संभाव्य वाढीनंतरची मूळ पगार किती ?
जर सरकारने फिटमेंट फॅक्टर 3 पटीने वाढवला तर भत्ते वगळून कर्मचार्‍यांचा पगार 18,000 X 2.57 = 46,260 रुपये होईल. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यास पगार 26000 X 3.68 = 95,680 इतका होईल. जर सरकारने 3 पट फिटमेंट फॅक्टर स्वीकारले तर वेतन 21000 X 3 = 63,000 रुपये इतके होईल.
7 वा वेतन आयोग: सरकारने DA 4% वाढवला
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 28 सप्टेंबर 2022 रोजी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या 12 मासिक सरासरी वाढीच्या टक्केवारीच्या आधारे 01.07.2022 पासून केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 4 टक्के दराने महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीचा अतिरिक्त हप्ता जारी करण्यास जून, 2022 मध्ये मान्यता दिली होती. केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक 01.07.2022 पासून अनुक्रमे महागाई भत्ता (Dearness Allowance) आणि महागाई सवलत (Dearness Relief) मिळवण्यास पात्र होतील.
