महाराष्ट्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने बक्षी समितीच्या शिफारसी स्वीकारल्या आहेत. मंत्रिमंडळाने बुधवारी 7 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला मंजुरी दिली, ज्यात सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एकूण 23.5 टक्के वाढीची शिफारस केली होती. थकबाकीसह 01 जानेवारी 2016 पासून वेतनवाढ लागू होणार आहे.सातवा वेतन आयोग सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी घवघवीत पगारवाढ घेऊन येणार आहे. या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम होणार आहेत.
जाणकारांच्या मते 7 वा वेतन आयोग अर्थव्यवस्थेवर स्नोबॉल प्रभाव (Snowball Effect) निश्चित करेल. ज्याद्वारे हळूहळू अर्थव्यवस्थेवर परिणाम दिसून येईल. हे एक अपेक्षित असे सकारात्मक पाऊल आहे, यामुळे GDP वाढीचे लक्ष्य लवकर गाठण्यात मदत होईल. येणाऱ्या काळात ऑटो (Auto), कंझ्युमर ड्युरेबल्स (Consumer Durables) आणि एफएमसीजी सेक्टरला (FMCG Sector) जास्त मागणी दिसेल, कारण लोकांची खर्च करण्याची क्षमता देखील वाढणार आहे.तसेच यामुळे काही चिंताजनक गोष्टी घडू शकतात, यामुळे महागाईत थोड्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
वेतन आयोगाचे काय आहेत फायदे?
1) मागणी वाढेल: जेव्हा एक कोटींहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना पगार आणि पेन्शनमध्ये 23 टक्क्यांहून अधिक वाढ मिळेल, तेव्हा अर्थव्यवस्थेतील उत्पादनांना आणि एकूण मागणीच्या परिस्थितीला चालना मिळेल. ज्यामुळे लोकांमध्ये अधिक खर्च करण्याची क्षमता वाढेल. देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाला (GDP)यामुळे फायदा होईल.
2) नफा वाढेल: FMCG, रिअल इस्टेट आणि ऑटो व्यापारात लक्षणीय नफा नोंदवला जाईल. लोकांचे राहणीमान सुधारेल आणि अतिरिक्त खर्च करण्यासाठी खिशात पैसा शिल्लक राहील.
3) जागतिक बाजारात भारताची स्थिती सुधारेल: सातव्या वेतन आयोगाने बाजाराला अत्यंत आवश्यक असा दिलासा दिला जाईल. जगभरात असलेले आर्थिक मंदीचे सावट भारतावर फारसा परिणाम करणार नाही. भारतीय बाजारपेठा चांगली कामगिरी करतील. छोट्या उद्योगांना देखील चालना मिळेल.
काय आहेत तोटे?
वित्तीय तूट वाढू शकते: महत्वाचा धोका म्हणजे वित्तीय तूट. सातव्या वेतन आयोगामुळे देशभरातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ मिळणार आहे. याआधी सरकारने पगारवाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर 1.02 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता वर्तवली होती जी जीडीपीच्या जवळपास 0.7 टक्के होती. परंतु वाढत्या महागाईमुळे आता यात देखील वाढ होणार आहे. पूर्वलक्षी योजनेद्वारे कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देखील काही राज्ये देणार आहेत त्यामुळे केंद्र सरकारला चालू आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तुटीचे लक्ष्य पूर्ण करणे त्रासदायक ठरू शकते.
