• 05 Feb, 2023 12:15

Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Capital Gains Tax : तुमच्या पैशांवर कॅपिटल गेन टॅक्स कसा लागू होतो?

Capital Gains Tax

पूर्वी दीर्घकालीन भांडवली कर (Capital Gains Tax) अगदी सोपा होता. यामध्ये तुम्ही 1 वर्षासाठी काहीही विकले नाही तर त्यावर कर लागणार नाही. मात्र 2018 सालानंतर सरकारने त्यात काही बदल केले आहेत. यामध्ये आता सरकारने शेअर बाजारातून (Income from Share Market) मिळणाऱ्या कमाईचाही समावेश केला आहे.

जर तुम्ही शेअर विकत घेतला किंवा म्युच्युअल फंडात पैसे गुंतवले आणि ते एका वर्षाच्या आत विकले. त्यानंतर तुम्हाला त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर भरावा लागेल. तुम्हाला 15% कर भरावा लागेल. तुमचा कर स्लॅब कोणता आहे हे महत्त्वाचे नाही. तुम्ही झिरो टॅक्स किंवा 30% टॅक्स स्लॅबमध्ये येत असलात तरी तुम्हाला शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंडातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 15% कर भरावा लागेल. पूर्वी दीर्घकालीन भांडवली कर (Capital Gains Tax) अगदी सोपा होता. यामध्ये तुम्ही 1 वर्षासाठी काहीही विकले नाही तर त्यावर कर लागणार नाही. मात्र 2018 सालानंतर सरकारने त्यात काही बदल केले आहेत. यामध्ये आता सरकारने शेअर बाजारातून (Income from Share Market) मिळणाऱ्या कमाईचाही समावेश केला आहे.

दीर्घकालीन भांडवली नफा कर देखील भरावा लागतो

जर तुम्ही दीर्घ मुदतीत कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्तेवर नफा कमावला असेल तर तुम्हाला कर भरावा लागेल. याला दीर्घकालीन भांडवली लाभ कर म्हणतात. ते देशात आधीच अस्तित्वात आहे. जर तुम्ही तुमच्या देशातील शेअर बाजारात 1 वर्षापेक्षा जास्त काळ गुंतवणूक केली तर ती दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या कक्षेत येते. दीर्घकालीन भांडवली लाभ कर 10% आहे. 1 लाखापर्यंतचा दीर्घकालीन लाभ करमुक्त आहे. अशा प्रकारे, भांडवली नफ्यावर होल्डिंग कालावधीच्या आधारावर कर आकारला जातो. 2018 नंतर प्रथमच ते शेअर बाजारात आले आहे.

नवीन नियम

6 जानेवारी 2023 रोजी CBDT ने एक परिपत्रक जारी केले. असे सांगण्यात आले आहे की कोरोनाच्या काळात कलम 54 ते 54G साठी एप्रिल ते सप्टेंबर पर्यंत कंप्लायन्स पुढे नेण्यात आले आहे. सोप्या शब्दात सांगायचे तर, यामध्ये उपलब्ध असलेली सूट 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. नवीन निर्णयानुसार 54 ते 54 GB पर्यंत सूट मिळणार आहे. मधल्या विभागात गृहनिर्माण, मालमत्ता, बंधपत्रे असलेले विभाग आहेत. एप्रिल 2021 ते फेब्रुवारी 2022 पर्यंतच्या कंप्लायन्ससाठी, 31 मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ राहील.