काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार बक्षी समितीच्या शिफारसी स्वीकारत राज्यसरकारातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याद्वारे सातव्या वेतन अयोगानुसार कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळणार आहे. बक्षी समितीच्या अहवालानुसार सरकारी आदेश निघाल्याच्या 1 तारखेपासून ही वेतनवाढ मिळणार आहे. परंतु सहाव्या वेतन आयोगात ज्यांच्या त्रुटी होत्या त्यांना सातव्या वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर थकबाकी मिळणार नाहीये असे स्पष्ट झाले आहे.
Table of contents [Show]
काय होत्या त्रुटी?
जानेवारी 2019 पासून सातवा वेतन आयोग रोखीने देण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने केली होती. पूर्वलक्षी प्रभावाने 1 जानेवारी 2016 पासून महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, महामंडळे यांतील जवळपास 16 लाख कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणार होता. केंद्र सरकारने निर्देशित केलेली वेतन श्रेणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारांना त्या त्या राज्यात कर्मचाऱ्यांची पडताळणी करावी लागते आणि सेवाज्येष्ठता, पद, सेवा कालावधी आदी मुद्दे लक्षात घेऊन वेतन निश्चिती करावी लागते. ही वेतन निश्चिती करताना काही तांत्रिक अडचणी समोर आल्या होत्या, त्यामुळे आयोगाने सुचवलेल्या श्रेणीत असूनही अनेक कर्मचाऱ्यांची आवश्यक पगार वाढ झालीच नव्हती.
काय होत्या तांत्रिक अडचणी?
समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण घेऊया. समजा,सहावा वेतन आयोग लागू झाला तेव्हा एका शाळेतले मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, सहाय्यक शिक्षक आणि शिपाई काका हे सेवेत रुजू होते. या सगळ्यांना राज्य सरकार सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगार देत होते. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याची घोषणा झाल्यानंतर आणि त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत मुख्याध्यापक निवृत्त झाले, त्यांच्या जागी पर्यवेक्षक हे मुख्याध्यापक पदी आले आणि सहाय्यक शिक्षकांना पर्यवेक्षकपदी बढती मिळाली आणि शिपाई काकांचा 12 वर्षांचा सेवा कालावधी पूर्ण झाला. आता वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पदोन्नती आणि सेवाकालावधीनुसार प्रत्येक व्यक्ती पगारवाढीसाठी पात्र आहेत. परंतु वित्त विभागाने पगार निश्चिती केली त्यानंतर बराच कालावधी लोटला होता. प्रत्यक्ष आवश्यक आर्थिक लाभ कुणालाही घेता आला नव्हता. सोबतच जेव्हा सहाव्या वेतन आयोगातून सातव्या वेतन आयोगात जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा अगोदरपासून असलेल्या वेतन श्रेणीतल्या त्रुटी तपासून बघितल्या नाहीत. त्यामुळे पदोन्नती झालेल्या, सेवा कालावधी वाढलेल्या कर्मचाऱ्यांना मागची थकबाकी मिळणे अपेक्षित होते, परंतु तसे काही घडले नाही.
काय म्हणतायेत शिक्षक कर्मचारी?
“वेतन आयोगातील त्रुटी वित्त विभागाच्या नजरेस आणून देण्याचा प्रयत्न आम्ही केला,बक्षी समितीला हरकती आणि सूचना देखील दिल्या. शिक्षकांना थकबाकी मिळाली पाहिजे, नाही तर वेतन आयोगाचा कर्मचाऱ्यांना आवश्यक लाभच घेता येणार नाहीये. तसेच सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी अहवालाची अंमलबजावणी करताना व्यवस्थित वेतन श्रेणी जाहीर केल्या जाव्यात, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही.”
- जालिंदर सरोदे, मुंबई ग्रज्युएट फोरम
काय आहे सरकारचे म्हणणे?
बक्षी समितीचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला असल्याकारणाने, बक्षी समितीच्या शिफारसी त्यांना मान्य आहेत असाच त्याचा सरळ अर्थ आहे. त्यामुळे वेतन त्रुटीत ज्यांचे वेतन रखडले होते त्यांची थकबाकी मिळणे जवळजवळ अशक्य आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, महामंडळे यांचे कर्मचारी सध्या अहवालावर विचार विमर्श करत असून त्यावर काही तोडगा निघतो का याची चाचपणी करत आहेत.
