Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
Crude Oil Price : आंतरराष्ट्रीय कमॉडिटी बाजारात क्रूड ऑइलच्या किंमतीत पुन्हा तेजी दिसून आली आहे. हे तेजी कायम राहिली तर लवकरच क्रूडचा भाव 100 डॉलरवर जाण्याची शक्यता जाणकारांकडून वर्तवली जात आहे.
Read MoreUnion Budget 2023 - Priority Areas : सलग दोन वर्ष करोना संकटामुळे वित्तीय तूट प्रचंड वाढली आहे. 2025-26 पर्यंत ती 4.5% इतकी खाली येण्याची शक्यता आहे. मात्र तूट कमी करताना, सरकारने वाढलेल्या सबसिडी बिलातून भांडवली खर्चात वाढ करणे देखील आवश्यक आहे. तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अनावश्यक खर्चाला कात्री लावणे आवश्यक आहे.
Read Moreकोरोनानंतर अनुदानात झालेली वाढ आणि कर उत्पन्नात झालेली घसरण यामुळे मागील दोन वर्ष सरकारला आर्थिक आघाडीवर तारेवरची करावी लागली आहे. आगामी बजेटमध्ये सरकारकडून वित्तीय तूट आणि महसुली तूट सावरण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
Read MoreIndia Economy : चालू आर्थिक वर्षात भारताचा प्रयत्न आहे तो वित्तीय तूट आटोक्यात राखण्याचा. पण, प्रत्यक्षात एप्रिल ते नोव्हेंबर महिन्यात वित्तीय तूट 9.78 लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. हा आकडा वर्षभरातल्या अपेक्षित तुटीच्या 58% आहे.
Read MoreFiscal Deficit Of India : केंद्र सरकारची वित्तीय तूट 9.78 लाखांवर पोचली आहे. या संपूर्ण चालू वित्त वर्षांसाठी सरकारने निर्धारित केलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत हे प्रमाण 58.9 टक्के इतके आहे
Read Moreकेंद्री अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट 6.4% पर्यंत सिमित ठेवण्याचं उद्दिष्टं केंद्रसरकारने ठेवलं आहे. पण, जागतिक मंदी आणि महागाई दर वाढत असताना हे उद्दिष्टं सरकारला राखता येईल का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. त्यावर अर्थमंत्री सीतारमण यांनी विरोधकांना उत्तर दिलं आहे
Read Moreसरकारचा एकूण महसूल आणि एकूण खर्च यातील तफावतीला वित्तीय तूट म्हणतात. हे सरकारला आवश्यक असलेल्या एकूण कर्जाचे द्योतक आहे. सरकारच्या एकूण महसुलाची गणना केली असता त्यात कर्जाचा समावेश नाही.
Read MoreGovt may Cut Expenditure : केंद्र सरकारला करांतून मिळणारा तुटपुंजा महसूल आणि त्यातुलनेत होणारा अवाढव्य खर्च यामुळे सध्या सरकारला वित्तीय तूट वाढण्याची समस्या भेडसावत आहे. त्यावर खर्च कमी करणे हा उपाय असतो मात्र हे करताना कोणत्या क्षेत्रावर कसा परिणाम होईल, याचा विचार देखील सरकारला करावा लागेल.
Read More
