वित्तीय तूट आटोक्यात राखण्यात केंद्रसरकार पूर्णपणे यशस्वी होईल अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली आहे. आर्थिक वर्षं 2022-23 साठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.4% ठेऊ असं उद्दिष्टं अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आलं होतं. पण, अलीकडे कोव्हिड नंतर परसलेली मंदी आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे वाढलेली महागाई यामुळे सरकारला हे उद्दिष्ट गाठता येईल का, असा प्रश्न विचारला जात होता.
पण, लोकसभेत वादविवादाच्या वेळी सीतारमण यांनी सरकारची बाजू मांडली. ‘लोकांच्या भल्यासाठी उद्दिष्टापेक्षा कमी वित्तीय तूट कशी जाईल याचाच विचार सरकार करत आहे,’ असं त्या म्हणाल्या. वित्तीय तूट कमी करणं ही सरकारची कटीबद्धता आहे. त्यासाठीच एक उद्दिष्टं अर्थसंकल्पात ठरवण्यात आलं. आता त्या दिशेनं देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रवास सुरू आहे, असं त्या म्हणाल्या.
वित्तीय तूट म्हणजे देशाच्या आर्थिक ताळेबंदात एकूण खर्च आणि अंदाजे मिळकत यामध्ये असलेली तूट. मिळकत खर्चापेक्षा कमी असेल तर तो तुटीचा अर्थसंकल्प धरला जातो. या आधीचा म्हणजे 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट 6.9% इतकी होती. ती मागच्या अर्थसंकल्पा दरम्यान अंदाजे 6.4% वर आणण्यात आली. वित्तीय तूट देशाच्या आर्थिक परिस्थितीविषयी भाष्य करत असते. कारण, मिळकतीपेक्षा खर्च जास्त असेल तर हा अतिरिक्त पैसा उभा करण्यासाठी एकतर देशाला बाहेरून कर्ज घ्यावं लागतं किंवा रिझर्व्ह बँकेला अतिरिक्त भार सोसावा लागतो.
त्यामुळे वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवणं हे या सरकारचं सुरुवातीपासूनचं उद्दिष्ट आहे.
‘भारतीय अर्थव्यवस्था जगातल्या इतर विकसनशील देशांपेक्षा जास्त स्थिर आहे. जागतिक स्तरावर सध्या असलेल्या मंदीच्या वातावरणाचा भारतीय बाजारावर आणि उत्पादनावर फारसा परिणाम झाला नाही. कारण, भारतात स्वत:ची असी बाजारपेठ आहे. उलट जागतिक मंदीच्या काळात भारतीय बाजारपेठ आणखी जागतिक झाली. त्यामुळे आपलं फार नुकसानही झालेलं नाही,’ असं निर्मला सीतारमण लोकसभेत म्हणाल्या.
भारतीय उद्योग चांगली कामगिरी करत असल्यामुळे प्रत्यक्ष कराच्या रुपातून मिळणारा पैसाही वाढलाय. एप्रिल ते नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत थेट कराच्या वसुलीतून देशाला 8.77 ट्रिलियन रुपये इतका महसूल मिळाला. हा संपूर्ण आर्थिक वर्षात होणाऱ्या महसुलाच्या 62% आहे अशी आकडेवारीही सरकारने संसदेत सादर केली आहे. अख्ख्या वर्षाचं देशाचं लक्ष्य 14.2 ट्रिलियन रुपये इतकं आहे. कराची वसुली नीट झाली तर सरकारकडे पैसा राहिल. आणि वित्तीय तूट आटोक्यात राहिलं असं गणित आहे.
देशात महागाई दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक करत असलेल्या प्रयत्नांचंही सीतारमण यांनी कौतुक केलं. तसंच अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची झालेली घसरण इतर विकसनशील देशांच्या तुलनेत कमीच आहे असा दावाही केला.
‘फक्त थाई बहात आणि मलेशियन रिगीट या चलनांनी रुपयापेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. या सगळ्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला उपयोगच होणार आहे,’ असं त्या म्हणाल्या. या आर्थिक वर्षांत देशातल्या बँंकांची कामगिरी चांगली असून बुडित कर्जांची वसुलीही चांगली झाल्यामुळे वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवणं कठीण जाणार नाही, असं सरकारला वाटतंय.
