मागील दोन वर्ष वित्तीय तूट 15 लाख कोटींहून अधिक आहे. यामुळे सरकारच्या एकूण आर्थिक कामगिरीवर परिणाम झाला आहे. सरकारने 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे आगामी बजेटमध्ये वित्तीय तूट, महसुली तूट, निर्गुंतवणूकचे आकडे महत्वाचे ठरणार आहेत.
कोव्हीडपूर्वीच्या वर्षात वित्तीय तूट 8 लाख कोटी इतकी होती. मात्र कोरोना टाळेबंदीमध्ये अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आणि सरकारच्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली. कोरोना लस मोफत देण्यापासून कोरोना रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांसाठी केंद्र सरकारकडून प्रचंड निधी खर्च करण्यात आला होता. मागील दोन वर्ष वित्तीय तूट 15 लाख कोटींवर गेली होती. आगामी बजेटमध्ये वित्तीय तूट आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 16.61 लाख कोटींपर्यंत वाढू शकते, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
चालू वर्षात भांडवली खर्चात 3 लाख कोटींची वाढ होण्याची शक्यता आहे. वर्षअखेर सरकारचा भांडवली खर्च 10.67 लाख कोटी इतका वाढेल, असे बोलले जात आहे. 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून गुंतवणूक वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या बजेटमध्ये भांडवली खर्चासाठी भरभक्कम तरतूद केली जाईल. ज्यातून सरकार नव्याने इमारती बांधणे, मशिनरी खरेदी करणे, पायाभूत प्रकल्प उभारणे यासाठी सढळहस्ते खर्च करु शकते.
चालू वर्षात सरकारने महसुली तुटीला नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न केले होते. चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारने 9.9 लाख कोटींचे महसुली तुटीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात 11.40 लाख कोटींची महसुली तूट होती. पुढल्या आर्थिक वर्षासाठी तूट आणखी कमी होऊन उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे. निर्गुंतवणुकीबाबत मात्र सरकारला संघर्ष करावा लागला आहे. चालू वर्षासाठी 65000 कोटींचे निर्गुंतवणुकीचे टार्गेट ठेवण्यात आले होते. मात्र एलआयसीचा आयपीओ वगळता सरकारला हा निधी उभारता आला नाही. त्यामुळे आगामी बजेटमध्ये निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट आणखी कमी केले जाण्याची शक्यता आहे.
