भारतीय अर्थव्यवस्थेची (Economy) तब्येत दाखवणारा एक आकडा म्हणजे वित्तीय तूट (Fiscal Deficit). पण, एप्रिल ते नोव्हेंबर 2022 या तिमाहीत देशाची वित्तीय तूट 9.78 लाख कोटींवर गेली आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षांत केंद्रसरकारला वित्तीय तूट 16.61 लाख कोटी रुपयांवर मर्यादित ठेवायची आहे. आणि हे लक्ष्य ताज्या आकड्यांनंतर कठीण दिसतंय.
पहिल्या आठ महिन्यांचा आढावा घेतला तर हे प्रमाण एकूण उद्दिष्टाच्या 46.2% इतकं आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर काळात भारताकडे आलेले पैसे किंवा वस्तू आणि सेवांचं मूल्य आहे 16.61 लाख कोटी रुपये. म्हणजे अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या उद्दिष्टाच्या 64.1%. म्हणजे देशाची मिळकत बरोबर दिशेनं चालली आहे.
पण, जगभरात वाढलेली महागाई आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतीमुळे देशाचा खर्च वाढला आहे. आणि त्यामुळे खर्च आणि जमा यांचा ताळमेळ बिघडला आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर 2022 दरम्यान देशाचा एकूण खर्च 24.42 लाख कोटी रुपये इतका होता. हे प्रमाण निर्धारित उद्दिष्टाच्या 61.9% इतकं आहे. आणि गेल्यावर्षी याच कालावधीत खर्च उद्दिष्टाच्या 59.6% इतका होता. म्हणजेच देशाच्या खर्चात वाढ झाली आहे.
मागच्याच आठवड्यात देशाची चालू खात्यातली तूट नऊ महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. त्यातच आता वित्तीय तूटही वाढलेली दिसतेय.
वित्तीय तूट म्हणजे काय? What is Fiscal Deficit?
केंद्रसरकारचा आर्थिक वर्षातला एकूण खर्च आणि विविध मार्गाने सरकारकडे गोळा होणारा महसूल यांच्यातली तफावत म्हणजे वित्तीय तूट . हेच जर सरकारची मिळकत जास्त असेल तर सरप्लस धरला जातो. वित्तीय तूट ही आर्थिक वर्षासाठी मोजली जाते. आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प आखताना सरकारी महसूल आणि खर्च यांचा ताळेबंद मांडून तूट किंवा सरप्लसचा एक अंदाज मांडला जातो.
वित्तीय तूट वाढली तर सरकारचा खर्च महसूलापेक्षा मोठा आहे हे अधोरेखित होतं. आणि अशावेळी ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला एकतर कर्ज घ्यावं लागतं. आणि समाजाच्या आर्थिक गरजू घटकांना द्यायच्या अनुदानामध्ये कपात करावी लागते.
म्हणूनच वित्तीय तूट हा महत्त्वाचा आर्थिक मापदंड मानला जातो.
