New Rules from 1st October 2022: 1 ऑक्टोबर 2022 पासून बँक, डिमॅट खाते, क्रेडिट आणि डेबिट कार्डच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहोत. तसेच सरकारतर्फे राबवल्या जाणाऱ्या अटल पेन्शन योजनेच्या नियमांमध्येही बदल होणार आहे. या बदलांनुसार संबंधितांना आपापल्या आर्थिक नियोजनामध्ये बदल करावे लागणार आहेत. तसेच हे नियम समजून घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. अन्यथा तुमचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
Table of contents [Show]
डिमॅट अकाउंट Two Factor Authentication
शेअर मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करण्यासाठी डिमॅट अकाउंट (Demat Account) खूप महत्त्वाचे आहे. या खात्याद्वारेच भारतात शेअर मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करता येते. सरकारने डिमॅट खातेधारकांसाठी Two Factor Authentication बंधनकारक केले. त्यानुसार डिमॅट खातेधारकांना Two Factor Authentication चा पर्याय 30 सप्टेंबरपर्यंत Enable करावा लागणार आहे. अन्यथा खातेधारकांना 1 ऑक्टोबरपासून Demat Account सुरू करता येणार नाही.
RBI रेपो दरात वाढ करणार?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची पतधोरण आढावा बैठक या आठवड्यात होणार असून, Reserve Bank of India 30 सप्टेंबरला नवीन रेपो दर (Repo Rate) जाहीर करणार आहे. वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी आरबीआयकडून रेपो रेटमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. परिणामी कर्जे महाग होतील आणि बॅंका त्याची अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबरपासून करण्याची शक्यता आहे.
इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांना APY योजनेचा लाभ बंद!
केंद्र सरकारद्वारे अटल पेन्शन योजना (Atal Pension Yojana-APY) राबवली जाते. या योजनेद्वारे लाभार्थींना प्रत्येक महिन्याला 5 हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन दिली जाते. केंद्र सरकारची ही योजना लोकप्रिय योजनेमध्ये गणली जाते. पण एक ऑक्टोबरपासून या योजनेत बदल होणार आहे. नवीन नियमांनुसार, जे इन्कम टॅक्स (Income Tax) भरतात त्यांना या योजनेचा लाभ आता मिळणार नाही. त्यामुळे जे इन्कम टॅक्स भरतात. त्यांना 30 सप्टेंबरपर्यंत या योजनेत गुंतवणूक करण्याची संधी उपलब्ध आहे. या योजनेत 18 ते 40 वर्ष वयोगटातील व्यक्ती सहभागी होऊ शकते.
Card Tokenisationची अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबरपासून
फसवणुकीच्या वाढत्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक इंडिया (RBI)ने क्रेडिट आणि डेबिट कार्डच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बदल 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड वापरकर्त्यांना कार्ड-ऑन-फाईल टोकनायझेशन (card on file tokenization) हा नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. आरबीआयने यापूर्वीच म्हणजे 1 जानेवारी, 2022 पासून या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. पण आरबीआयने त्यात दोनदा मुदत वाढवून दिली. आता 1 ऑक्टोबरपासून टोकनायझेशन नियम लागू करण्याचे निश्चित केले.
कार्ड टोकनायझेशन म्हणजे काय?
कार्ड टोकनायझेशन म्हणजे तुमच्या क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डचे तपशील, जसे की, कार्डचा 16-अंकी क्रमांक, कार्डधारकाचे नाव, एक्सपायरी डेट-महिना आणि सीव्हीसी कोड (CVC Code) हे पुढील पेमेंटसाठी टोकन स्वरुपात सेव्ह केले जातात. जेव्हा तुम्ही ई-कॉमर्स वेबसाईट्सवरून क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डने खरेदी करता तेव्हा तुम्हाला पुन्हा तुमच्या कार्डचे तपशील टाकण्याची गरज नाही. त्याऐवजी तुम्ही एक युनिक टोकन वापरून पेमेंट करू शकता. यामुळे तुमच्या क्रेडिट व डेबिट कार्डची माहिती सुरक्षित राहू शकते, असे आरबीआयचे म्हणणे आहे.
मुच्युअल फंडमधील नॉमिनीच्या नियमांमध्ये बदल
1 ऑक्टोबरपासून म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना नॉमिनी व्यक्तीची माहिती किंवा नॉमिनेशन रद्द करण्याबाबतची माहिती देणं बंधनकारक केलं आहे.
नॉमिनीबाबतची माहिती ऑनलाईन सबमिट केल्यास संबंधित म्युच्युअल फंड कंपनीला ती माहिती Two Factor Authentication द्वारे प्रमाणित करण्याची परवानगी देण्यात आली. ज्यामध्ये गुंतवणूकदाराच्या रजिस्टर्ड मोबाईल किंवा ईमेलवर ओटीपी पाठवणं बंधनकारक केलं आहे.
CNG, PNG आणि LPG गॅस दरात वाढ?
देशांतर्गत नैसर्गिक वायुच्या किमतीचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने एका समितीची स्थापन केली. या समितीसमोर नैसर्गिक वायुच्या वाढत्या किमतींची मोठी समस्या आहे. त्यामुळे समितीद्वारे 1 ऑक्टोबरपासून गॅस किमतीत वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे.
अशाप्रकारे, सर्वासामान्यांना 1 ऑक्टोबर हा फक्त ऑक्टोबर हिट देणारा महिना राहिला नसून तो नवनवीन बदलांचा आणि आर्थिक फटका देणारा महिना ठरतोय.
