रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया (आरबीआय) देशातील बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज देते त्या व्याजदराला रेपो दर (Repo Rate) म्हणतात. बॅंकांना दररोजचे व्यवहार करण्यासाठी मोठ्या रकमेची गरज भासत असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी बॅंका आरबीआयकडून (Reserve Bank of India) अल्प मुदतीचं कर्ज घेतात. या अल्प मुदतीच्या कर्जावर आरबीआय जो व्याजदर आकारते, त्या व्याजदराला रेपो दर किंवा रेपो रेट म्हटले जाते. आरबीआयच्या रेपो दरामध्ये वाढ झाली की, साहजिकच सर्व बॅंका त्यांच्या व्याजदरात वाढ करतात. कारण बँकांनाही आरबीआयकडून घेतलेले कर्ज रेपो दराच्या व्याजासह परत करावे लागते.
Table of contents [Show]
रेपो दर कमी/जास्त झाला की काय होतं?
रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण समिती (Monitary Policy Committee) रेपो दरात कपात किंवा वाढ करण्याची सूचना वेळोवेळी करत असते. त्यानुसार रिझर्व्ह बॅंक रेपो दर जाहीर करते. साधारणत: देशातील महागाई (Inflation) आणि विकासदर (Growth Rate) नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रेपो रेटचा वापर केला जातो. सध्या आरबीआयने रेपो दरात 40 आधार बिंदूची वाढ करून तो 4 टक्क्यांवरून 4.40 टक्के केला आहे. यामुळे देशातील बॅंकाही त्यांच्या कर्जाच्या व्याजदरात वाढ करणार. परिणामी, कर्जाची मागणी कमी होऊन लोक बचत करण्यावर भर देतील, असा अंदाज बांधला जातो. तसेच आरबीआय जेव्हा रेपो दर कमी करते. तेव्हा बॅंकेच्या कर्जावरील व्याजदर ही कमी होतो. त्यामुळे ग्राहकांकडून मोठ्या संख्येने विविध गोष्टींसाठी कर्ज घेतले जाते. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून बाजारात पैसा खेळता राहतो.
रेपो दराचे प्रमुख दोन प्रकार (Types of Repo Rate)
फिक्सड् रेपो दर (Fixed Repo Rate)
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि बँकांमध्ये जे व्यवहार होतात. त्यावर फिक्सड् रेपो रेटने व्याज आकारले जाते. बॅंकांच्या मागणीनुसार आरबीआय कर्जाचे वाटप करत असते. यासाठी बॅंकांना आरबीआयकडे अर्ज करावा लागतो. पूर्वी या व्यवहारांची कमाल मुदत 1 दिवस होती. ती वाढवून आता 56 दिवस करण्यात आली. म्हणजे, फिक्सड् रेपो रेटने किमान 1 ते जास्तीत जास्त 56 दिवस कर्ज घेता येते.
लिक्विड रेपो दर (Liquid Repo Rate)
फिक्सड् रेपो रेटप्रमाणेच लिक्विड रेपो रेटमध्येही 1 ते 56 दिवस मुदतीसाठी कर्जे घेता येतात. पण यासाठी लिलाव लावला जातो आणि लिलावातून रेपो रेटची बोली लावली जाते. म्हणजे, समजा सध्याचा स्थिर रेपो रेट 5.90 आहे. तर बॅंकांना याच दराने कर्ज दिले जाते. पण बॅंकांना लिक्विड रेपो रेटने कर्ज हवे असेल तर त्याचा रेट वेगळा असतो. तो मागणी किती आहे; यावरून ठरतो.
रिझर्व्ह बॅंक रेपो रेटचे लिलाव वेळोवेळी जाहीर करत असते. साधारणत: असे लिलाव सोमवार ते शुक्रवार (सुट्ट्यांचे दिवस वगळता) आयोजित केले जातात. प्रादेशिक ग्रामीण बँका (Regional Rural Banks) वगळता इतर बँकांना या लिलावात भाग घेता येतो. लिलावात किमान कोटी रुपयांच्या पटीत बोली लावावी लागते.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय? What is Meant by Reverse Repo Rate
दिवसभराचे व्यवहार करूनही बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात काही रक्कम शिल्लक राहते. ही रक्कम बँका अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. ज्या पद्धतीने बॅंका अल्प मुदतीने आरबीआयकडून कर्ज घेतात. तसेच बॅंका आरबीआयकडे अल्प मुदतीसाठी ठेवी ठेवतात. त्या ठेवींवर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज देते त्या दराला रिव्हर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate) म्हणतात. बाजारातील खेळता पैसा वाढू लागला की, आरबीआय रिव्हर्स रेपो दर वाढवते. परिणामी बॅंका जास्त व्याज मिळवण्यासाठी अधिकाधिक रकमा आरबीआयकडे जमा करतात. त्यामुळे आपोआप बाजारातील पैशांची तरलता (लिक्विडीटी) कमी होते.
देशातील महागाई (Inflation), विकासदर (Growth Rate) आणि बाजारातील पैशांचा ओघ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दराचा वापर करत असते. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या कर्जावर आणि बचतीच्या व्याजदरांवर होत असतो.
