Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
Electricity Bill: 2 लाख 45 हजार शेतकऱ्यांकडे 2759 कोटी रुपयांची वीजबिल थकबाकी आहे. अमरावती परिमंडळासह संपूर्ण राज्यातील कृषी पंपांच्या वीज बिलांची थकबाकी असल्याने या बिलांच्या वसुलीसाठी महावितरण कंपनीने वीजबिल माफ करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे.
Read MoreBudget 2023 Update: राज्यांच्या एकूण देय रकमेत 24 हजार 680 कोटी रुपयांची कपात झाली आहे. वीज वितरण कंपन्यांनी गेल्या 5 महिन्यांत सुमारे 1 लाख 68 कोटी रुपयांची चालू थकबाकी भरली आहे. वीज क्षेत्राची आर्थिक व्यवहार्यतेत गती मिळवण्यासाठी एलपीएस नियम लागू करण्यात आले आहे आणि हे नियम पुढे लागू राहणार आहे.
Read MoreZero Power Bill Policy 2015 साली अरविंद केजरीवाल सरकार आल्यानंतर त्यांनी शून्य वीजबील धोरण लागू केले. या अंतर्गत त्यांनी 200 युनिटपर्यंतची वीज मोफत दिली. याचे बील नागरिकांच्यावतीने स्वत: सरकारने भरले. सध्या हे धोरण बदलण्यात आले आहे, मात्र 2022 पर्यंत सरकारने नेमके किती रुपये बील भरले ते जाणून घेण्यासाठी पुढे वाचा.
Read MoreElectricity Bill: वीजबिलाच्या नावाखाली फसवणूक करण्यासाठी सायबर गुन्हेगार (Cyber criminals) मेसेज पाठवून लोकांना आपल्या जाळ्यात अडकवतात. त्यापासून सावध राहणे गरजेचे आहे.
Read MoreElectricity Amendment Bill 2022 : केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने वीज क्षेत्रात सुधारणांचे अनेक प्रस्ताव आणले आहेत. यातील एका प्रस्तावानुसार, विजेचा दर प्रत्येक महिन्याला एका ठराविक फॉर्म्युल्यानुसार ठरवण्याची मुभा दिली जाऊ शकते.
Read More
