• 05 Feb, 2023 13:58

Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Zero Power Bill Policy: मोफत वीज देण्यासाठी, दिल्ली सरकार आत्तापर्यंत किती कोटी खर्च केले?

Zero Power Bill Policy by Delhi Government

Image Source : www.economictimes.indiatimes.com

Zero Power Bill Policy 2015 साली अरविंद केजरीवाल सरकार आल्यानंतर त्यांनी शून्य वीजबील धोरण लागू केले. या अंतर्गत त्यांनी 200 युनिटपर्यंतची वीज मोफत दिली. याचे बील नागरिकांच्यावतीने स्वत: सरकारने भरले. सध्या हे धोरण बदलण्यात आले आहे, मात्र 2022 पर्यंत सरकारने नेमके किती रुपये बील भरले ते जाणून घेण्यासाठी पुढे वाचा.

Zero Power Bill Policy by Delhi Government: दिल्लीमध्ये वीज संकट आले होते. अतिरीक्त वीजबील आकारले जात होते, अन् वीजही मिळत नव्हती. यामुळे दिल्लीकरांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले होते. मग, 2015 मध्ये आम आदमी पार्टीच्या सरकारने मोफत वीज हे धोरण आणले. घर मालकांना 200 युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्यात आली, सध्या या धोरणात बदल करण्यात आला आहे, मात्र एवढ्या वर्षात सरकारने यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च केले आहेत.

75 टक्के घरात शून्य वीजबील (Zero electricity bill in 75% homes)

2015 मध्ये, आम आदमी पार्टीच्या अरविंद केजरीवाल सरकारने दरमहा 200 युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी शून्य वीज बिल योजना सुरू केली. त्याचबरोबर 201 ते 400 युनिटपर्यंत दरमहा वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना 50 टक्के सूट देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे वीज बिलात ग्राहकांची किमान 800 रुपयांची बचत होऊ लागली. शून्य वीज बिल योजना पूर्वी फक्त दिल्लीतील रहिवाशांसाठी मर्यादित होती, परंतु वर्ष 2019 पासून दिल्लीत राहणाऱ्या भाडेकरूंनाही मोफत वीज योजनेच्या कक्षेत आणण्यात आले. 2011 ते 2012 मध्ये 43.01 लाख हे शून्य बिलाचे ग्राहक होते. तर 2021-2022 मध्ये हा आकडा 63.87 लाख झाला आहे. अर्थात, 10 वर्षांमध्ये 21 लाख ग्राहक वाढले आहेत. दिल्ली सरकार दावा करते की, साधारण 75 टक्के वीज ग्राहकांच्या घरी शून्य बील येते.

सरकारने आत्तापर्यंत किती बील भरले (How much bill paid by government?)

कोणत्याही राज्याला मोफत वीज मिळत नाही. सरकारी आणि खासगी वीज केंद्रांकडून वीज खरेदी करावी लागते. दिल्लीतही सारखीच स्थिती आहे. त्यामुळे जनतेला फुकटात मिळणाऱ्या वीजेसाठी पैसा कुठून येतो, असा प्रश्न उपस्थित होतो. वास्तविक, हे विधेयक दिल्ली सरकारने भरले आहे. दिल्ली सरकार दरवर्षी बजेटमध्ये वीज सबसिडीसाठी हजारो कोटींची तरतूद करते. हा पैसा राज्य सरकारच्या कर आणि इतर उत्पन्नाच्या स्रोतातून किंवा कर्जातून येत असतो.

2015-16 मध्ये शून्य वीजबील योजना सुरू केल्यावर, त्या वर्षी सरकारने 1 हजार 200 कोटी रुपये बील जनतेच्यावतीने भरले होते. तेव्हापासून दरवर्षी अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद केली जात आहे. 2016-17 मध्ये सरकारने 1 हजार 577 कोटी रुपये भरले. 2018-19 मध्ये 1 हजार 699 कोटी रुपये, 2019-20 मध्ये 1 हजार 720 कोटी रुपये, 2020-21 मध्ये 2 हजार 820 कोटी रुपये, तर 2021-22 मध्ये 3 हजार 90 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षी म्हणजेच 2022-23 मध्ये, दिल्ली सरकारने शून्य वीज बिल योजनेसाठी बजेटमध्ये 3 हजार 250 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अशा प्रकारे 7 वर्षात अनुदानाची रक्कम 3 हजार 90 कोटी झाली आहे. ग्राहकांच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली आहे. तसेच, या काळात आत्तापर्यंत 21 हजार 151 मेगावॅट वीजेची मागणी वाढली आहे.

आता दिल्लीत सरसकरट सर्वांना वीज बिलावर सबसिडी मिळत नाही. आता अनुदानाची मागणी करणाऱ्यांनाच अनुदान दिले जात आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी याबाबत घोषणा केली होती. ऑक्टोबर 2022 पर्यंतच शून्य वीजबील धोरण सुरू होते. त्यानंतर सबसिडी सोडण्याचा पर्याय आणला आहे. सबसिडी सोडण्यासाठी आणि घेण्यासाठी अर्ज करण्यास सांगण्यात आले होते. एवढ्या वर्षात केजरीवाल सरकारने कोट्यावधी रुपये वीजबीलावर खर्च केले, सध्या वाढती वीजेची मागणी, वाढते ग्राहक यांमुळे सबसिडी घेणाऱ्यांनाच 200 युनिट पर्यंत मोफत वीजसेवा सुरू करण्यात आली. 2015 ते 2022 या वर्षांमध्ये सरकारने तब्बल 9 हजार 286 कोटी रुपये वीजबिलासाठी वापरले आहेत.