केंद्र सरकार वीज वितरण व्यवस्थेत काही सुधारणा आणू इच्छित आहे. त्यापैकी एका प्रस्तावानुसार आता विजेचा दर प्रत्येक महिन्याला एका ठराविक फॉर्म्युल्यानुसार ठरवण्याची मुभा दिली जाऊ शकते, अशी माहिती पुढे येत आहे. सध्या प्रस्तावाच्या पातळीवर असलेली ही सुधारणा पुढे लागू करायचे ठरवले गेले तर दर महिन्याला विजेचा दर नव्याने ठरवण्याची मुभा वीज कंपन्यांना मिळू शकते.
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने वीज क्षेत्रात सुधारणांचे अनेक प्रस्ताव विचारार्थ पुढे ठेवले आहेत. आलेल्या सूचनांचा विचार करून त्याला अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाईल. या वीज सुधारणा नियमांत अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत.
वीज ग्राहकांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची सुधारणा प्रस्तावित आहे; ती विजेच्या किमतीची. आपल्याला माहित आहे की, वीज वितरण कंपन्या एका ठराविक दराने वीज पुरवठा करतात. त्याचप्रमाणे काही घटकांना विजेच्या दरात सवलतदेखील दिलेली असते. ग्राहकांसाठी विजेचे दर हे निश्चित केले असतात. मात्र वीज निर्मितीचा खर्च कमीअधिक होत असतो. कारण अनेक घटक वीज निर्मितीच्या दरावर परिणाम करीत असतात. या दरांत वाढ झाली तरी दुसऱ्या बाजूला विजेचे दर सहज प्रक्रियेने बदलता येत नाहीत. ही प्रक्रिया जराशी अवघड आहे. दुसरीकडे उलट घडले, म्हणजे वीज निर्मितीचा खर्च कमी झाला तरी त्याचा फायदा ग्राहकांना देता येत नाही. कारण तेच की वितरण कंपन्यांच्या पातळीवर वीज दर बदलण्याची प्रक्रिया सुलभ नाही. जो दर निश्चित असेल त्याच दराने वीज घ्यावी लागते. ही ग्राहकांची अडचण निश्चित दराच्या नियमांमुळे होते.
ही अडचण आता वीज सुधारणांच्या नव्या तरतुदीत दूर करण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती पुढे येत आहे. या सुधारणा मान्य करून त्यांना मंजुरी मिळाली तर एक नवी वीज दर व्यवस्था अस्तित्वात येऊ शकते. या व्यवस्थेत वितरण कंपन्यांना दर महिन्याला आपले विजेचे दर ठरवण्याची मुभा मिळू शकते. त्यासाठी संबंधित राज्य आयोगांनी ठरवून दिलेला फॉर्म्युला वापरावा लागेल. हा फॉर्म्युला वापरूनच वितरण कंपन्यांना मासिक कालावधीवर वीजदर आपोआप ठरविण्याची मुभा देण्याचा प्रस्ताव आहे. जी तरतूद मान्य होईल, त्यानुसार दर महिन्याला नव्या दराने वीज आकारणी होऊ शकते. मात्र याला अंतिम रुप देण्यात आलेले नाही.
देशात अनेक राज्यांच्या विज वितरण संस्था इत्यादींना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. त्यांच्या आर्थिक अडचणीमुळे वीज नवनव्या सुधारणा राबविण्यापर्यंत अनेक गोष्टींत अडचणी येत आहेत. त्यामुळे मागणी असूनही पुरेसा वीजपुरवठा न मिळण्याचे आव्हान देशातील अनेक भागात वीज ग्राहकांपुढे आहे. त्यातच आता वीजनिर्मिती ही खाजगी क्षेत्रातूनही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. अशा स्थितीत अशा कात्रीत सापडलेल्या राज्यांच्या वितरण व्यवस्थांपुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
विजेतील हा व्यत्त्यय एकूण विकासाला आणि उद्योगधंद्यांना मारक ठरण्याची चिन्हे असल्याने व्यापक सुधारणा घडवण्यावर भर आहे. वीज हा विषय केंद्र सरकार आणि राज्यांची सरकारे दोघांच्याही अखत्यारितील आहे. त्यामुळे सर्व राज्य सरकारे तसेच उद्योजकांच्या देशपातळीवरील संघटना आदींकडून याबाबतच्या प्रस्तावित सुधारणांवर सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.
