Budget 2023 Update: वीज बीले देयकांसंदर्भात उशीरा पेमेंट अधिभार आणि संबंधित बाबी हा एलपीएस (LPS: Late Payment Surcharge And Related Matters) हा नियम 2022 सालापासून लागू झाला आहे. या नियमामुळे वीज बिलांच्या देयकांच्या वसुलीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे तब्बल वीज देयकांच्या रक्कमेत 29 हजार 857 कोटींची घट झाली आहे, यामुळे हा नियम पुढे लागू राहिल अशी असे केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
जनरेटिंग कंपनी, ट्रान्समिशन कंपनी आणि व्यापाऱ्यांसह पुरवठादारांच्या थकबाकीच्या वसुलीत लक्षणीय सुधारणा दिसून आली आहे. जून 2022 पासून राज्यांकडे एकूण थकबाकी 1 लाख 37 हजार 949 कोटी होती. यामुळे केवळ चार ईएमआय वेळेवर भरून 24 हजार 680 कोटी रुपयांची घट होऊन 1 लाख 13 लाख 269 कोटी रुपये झाले आहेत. 24 हजार 680 कोटी रुपयांचा हा ईएमआय भरण्यासाठी, 5 राज्यांनी 16 हजार 812 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आणि 8 राज्यांनी स्वयं-व्यवस्थापनाचा पर्याय निवडला आहे.
वितरण कंपन्यादेखील नियमानुसार नियमन टाळण्यासाठी त्यांची विद्यमान थकबाकी वेळेवर भरत आहेत. वितरण कंपन्यांनी गेल्या 5 महिन्यांत सुमारे 1 लाख 68 हजार कोटी रुपयांची विद्यमान थकबाकी भरली आहे. सध्या फक्त एकच वितरण कंपनी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड विद्यमान थकबाकी न भरल्याबद्दल नियमनाखाली आहे. सध्या वितरण कंपन्यांची देय रक्कम 5 हजार 85 कोटींवरून 205 कोटी इतकी कमी केली आहे.
आतापर्यंत मिळालेल्या निकालांच्या आधारे, एलपीएस नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीमुळे देशातील वीज क्षेत्राची आर्थिक व्यवहार्यता परत येईल आणि ग्राहकांना चोवीस तास विश्वासार्ह वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी गुंतवणूक येईल अशी अपेक्षा आहे. या नियमामुळे केवळ थकबाकीची वसुलीच झाली नाही तर सध्याची थकबाकी वेळेत भरली जाईल याचीही खात्री झाली आहे. वीज वितरण कंपन्यांमध्ये आर्थिक शिस्त येण्यासाठी या नियमाने महत्त्वाची भूमीका बजावल्याचे दिसून आले आहे.
