2014 साली भारत सरकारने जुनी पेंशन योजना बंद करून National Pension Scheme लागू केली. अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेला विरोध दर्शविला होता. परंतु आता काही राज्यांनी पुन्हा जुनी पेंशन योजना लागू करण्याचा इरादा दाखवला आहे. यावर आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन (Raghuram Rajan) यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. असे केल्याने सध्याच्या काळात सरकारी खर्च कमी होईल, परंतु भविष्यातील दायित्वे वाढू शकतात.
किरकोळ कर्ज देण्याकडे बँकांचा कल वाढला असल्याबद्दल त्यांनी बँकांना सावधानतेचा इशारा देखील दिला. दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) च्या समारंभात एका ऑनलाइन सत्रात दिलेल्या मुलाखतीत राजन म्हणाले की, नवीन पेन्शन योजना स्वीकारण्यात आली कारण जुन्या योजनेनुसार सरकारवर मोठ्या जबाबदाऱ्या येत होत्या, ज्या भविष्यात अडचणीच्या ठरणार होत्या. ते पुढे असेही म्हणाले की सध्या काही राज्यांना भविष्यातील दायित्वे समजून येत नसल्यामुळे तेथील सरकारांना अशा लाभदायक योजनांचा अवलंब करणे सोपे होऊन बसले आहे. हिमाचल प्रदेशसह राजस्थान, छत्तीसगड आणि पंजाबसारख्या अनेक राज्य सरकारांनी जुनी पेंशन योजना पूर्वरत केली आहे.
राजन पुढे म्हणाले की, पेंशन योजनेचा आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा निर्णय प्रत्येक राज्य सरकारने घ्यायचा असला तरी, या योजना समाजातील दुर्बल घटकांसाठी प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या पाहिजेत, जेणेकरून त्यांना या योजनांचा लाभ मिळू शकेल.भारतीय बँकांना किरकोळ कर्ज देण्याबद्दल देखील त्यांनी सावध केले, कारण मंदीच्या बाबतीत संभाव्य धोके बँकांनी ओळखले पाहिजेत असे ते म्हणाले. राजन यांची टिप्पणी अशा वेळी आली आहे जेव्हा भारतीय बँकांनी घाऊक कर्जाच्या तुलनेत किरकोळ मालमत्तेत मोठी झेप घेतली आहे.
