Old Pension Scheme: राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नसल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्याचे उपमख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. विना अनुदान तथा अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अनुदान सूत्र लागू करण्याबाबत विधानसभेमध्ये काही आमदारांनी प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला अनुसरून जुनी पेन्शन योजनेबाबतही काही सदस्यांकडून प्रश्न विचारण्यात आले होते. तेव्हा अर्थमंत्री फडणवीस यांनी या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नसल्याची माहिती दिली.
दरम्यान, जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांनी ही प्रस्ताव पाठवले होते. याबाबत संसदेमध्ये केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी काही राज्यांचे प्रस्ताव आल्याचे सांगून केंद्र सरकारचा जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्याचा विचार नसल्याचे उत्तर दिले आहे.
महाराष्ट्रातील शाळांच्या अनुदानाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर, विना अनुदान आणि कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या आणि अनुदानास पात्र असलेल्या मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्यास सरकारने मान्यता दिली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी दिली असून त्याबाबत 13 डिसेंबर, 2022 रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासाठी अनुदान मंजूर करण्याची आल्याची माहिती त्यांनी लिखित स्वरूपात सभागृहात सादर केली.
राज्यातील शिक्षक संघटनांकडून जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी. याबाबत सातत्याने आंदोलने आणि प्रस्ताव पाठवले जात होते. पण यावर सरकारकडून कोणतीही ठाम भूमिका घेतली जात नव्हती. पण आता सरकारने जुनी पेन्शन योजना सुरू करणार नसल्याची माहिती दिली आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयाबाबत ट्विटही केले आहे. त्यांनी त्या ट्विटमध्ये असे म्हटले आहे की, “जुनी पेन्शन योजना राज्य सरकार देणार नाही! त्याचा हिशोब महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात काढून ठेवण्यात आला, 1,10,000 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. शाळांच्या अनुदानाचा विषय असाच. शिक्षकांची सुद्धा काळजी आपल्याला घ्यावीच लागेल, पण शिक्षण हा त्याचा मूळ उद्देश राहील.”
याचा अर्थ सरकारने जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्याचा सरकारचा अजिबात विचार नाही, हे स्पष्ट केले आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर गेल्या 2 वर्षांत 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा बोजा त्यावेळी पडला असता. तो आता अजून कितीतरी वाढत जाईल. त्यामुळे सरकार आता प्रत्यक्ष शिक्षणावर खर्च करण्याबाबत सूचित करत आहे.
