रिझव्‍‌र्ह बँकेने जुन्या पेंशन योजनेबाबत सावधानीचा इशारा दिला आहे. काही राज्यांनी जुनी पेंशन योजना पून्हा पूर्ववत करण्याची घोषणा अलीकडच्या काळात केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर RBI चा हा इशारा महत्वाचा मानला जात आहे. जुनी पेंशन योजना पूर्वरत केल्यास सबनॅशनल फिस्कल होरिझॉन (Subnational Fiscal Horizon) समोर यामुळे मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो असे देखील RBI ने म्हटले आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची देय रक्कम वाढणार असून, राज्यांना आर्थिक नियोजन करणे अवघड जाणार आहे.
काय आहे Subnational Fiscal Horizon (SFH)?
राज्यांचा आर्थिक वर्षात जमा झालेला महसूल आणि खर्च यातील तूट म्हणजे SFH होय. केवळ राज्यांचा विचार केला असता त्याला वित्तीय तूट असेही म्हणता येईल. परंतु केंद्रीय पातळीवर विचार केला असता प्रत्येक राज्याची वित्तीय तूट ही एक सारखी नसते. ज्या राज्यांनी जुनी पेंशन योजना लागू केली आहे त्या राज्यांची वित्तीय तूट अधिक असणार आहे, ज्याचा परिणाम हा केंद्र सरकारच्या आर्थिक नियोजनावर देखील होणार आहे.
स्टेट फायनान्सेस: अ स्टडी ऑफ बजेट्स ऑफ 2022-23 (State Finances: A Study of Budgets of 2022-23) या शीर्षकाखालील RBI ने एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. यातील निरीक्षणे हिमाचल प्रदेश सरकारने नुकतेच वाढवलेला महागाई भत्ता (DA) आणि जुनी पेंशन योजना पुन्हा लागू केल्याच्या (OPS) पार्श्वभूमीवर आली आहे. यापूर्वी, राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंडच्या सरकारांनी केंद्र सरकार आणि पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांना त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी OPS पुन्हा सुरू करण्याच्या त्यांच्या निर्णयाबद्दल माहिती दिली होती. पंजाब सरकारने देखील 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी OPS लागू करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली होती.
2004 मध्ये केंद्र सरकारने NPS आणली
राज्यांनी त्यांच्या पातळीवर पुन्हा जुनी पेंशन योजना लागू केल्यास सरकारचे आर्थिक धोरण बिघडणार असून वित्तीय संसाधनांमध्ये होणारी वार्षिक बचत मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असल्याचे निरीक्षण RBI ने नोंदवले आहे. वर्तमान स्थितीचा विचार करून भविष्यातील आर्थिक नियोजन राज्यांनी करू नये असा सल्ला देखील RBI ने राज्यांना दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष माँटेक सिंग अहलुवालिया यांनी देखील जुनी पेंशन योजना पूर्वरत करण्यास विरोध केला होता. 2022-23 साठीच्या या अहवालात, आरबीआयने असे म्हटले आहे की,मुख्यत्वे पेन्शन आणि प्रशासकीय सेवांसारख्या गैर-विकासात्मक खर्चामुळे राज्यांच्या महसुली खर्चात वाढ झाली आहे. तसेच राज्यांनी सार्वजनिक आरोग्य आणि नैसर्गिक आपत्तींसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी केली असल्याचे देखील निदर्शनास आणून दिले आहे.
