Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Old Pension Scheme: 'या' राज्याने लागू केली जुनी पेंशन योजना

OPS

1 जानेवारी 2004 पासून सरकारी नोकरीत सामील होणारे कर्मचारी नवीन पेंशन योजनेंतर्गत समाविष्ट आहेत, ज्यामध्ये सरकार आणि कर्मचारी पेन्शन फंडात अनुक्रमे 10 आणि 14 टक्के योगदान देतात. जुन्या पेंशन योजनेत 20 वर्षे पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम पेंशन म्हणून मिळते.

Old Pension Scheme: देशभरातले राज्य आणि केंद्र सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी म्हणून मागणी करताना दिसत आहेत. अशातच लोहरीच्या (Lohari) दिवशी हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)सरकारने एक महत्वाची घोषणा केली आहे. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू (Sukhvinder Singh Sukhu) यांनी राज्यातील नागरिकांसाठी जुनी पेंशन योजनेबाबत घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली आहे.

हिमाचल प्रदेशमध्ये काही दिवसांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जुनी पेंशन योजना (OPS) हा कळीचा मुद्दा बनला होता.

ट्विटमध्ये मुख्यमंत्री सुखू म्हणाले आहेत की, 'काँग्रेसची विचारधारा ही प्रेम, बंधुता आणि सत्यावर आधारित आहे. आज, लोहरीच्या शुभ मुहूर्तावर,OPS ची हिमाचलच्या कर्मचार्‍यांची प्रदीर्घ प्रलंबित मागणी पुनर्संचयित करताना मला खूप आनंद होत आहे. हिमाचलच्या विकासासाठी कर्मचारी सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून पूर्ण सहकार्य करतील, असा मला पूर्ण विश्वास आहे."

1 जानेवारी 2004 पासून सरकारी नोकरीत सामील झालेले कर्मचारी नवीन पेंशन योजनेंतर्गत समाविष्ट आहेत, ज्यामध्ये सरकार आणि कर्मचारी पेन्शन फंडात अनुक्रमे 10 आणि 14 टक्के योगदान देतात. जुन्या पेंशन योजनेत 20 वर्षे पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम पेंशन म्हणून मिळते. आता जुनी पेंशन योजना सर्वांसाठी लागू झाल्यामुळे 1 जानेवारी 2004 नंतर सरकारी नोकरीत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. 

तत्पूर्वी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी गुरुवारी राज्य सचिवालयात कर्मचाऱ्यांना सांगितले की, 'आम्ही जुनी पेंशन योजना मते मिळावीत म्हणून देत नाही, तर हिमाचलच्या विकासात हातभार लावणाऱ्या आणि इतिहास रचणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी आणि त्यांच्या आत्म-संरक्षणासाठी  आदरपूर्वक देत आहोत. महाराष्ट्रात देखील जुनी पेंशन योजना लागू करावी अशी मागणी सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी सातत्याने करत आहेत.