देशात स्वयंरोजगार निर्माण व्हावा आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांनी एकत्र यावं यासाठी ऑक्टोबर 2020 मध्ये केंद्रसरकारने आत्मनिर्भर भारत रोजहार योजना (ABRY) लागू केली. अर्थव्यवस्थेत नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात आणि ज्यांचा रोजगार जाण्याची शक्यता होती तो टिकावा यासाठी ही योजना लागू करण्यात आली.
या योजनेचा फायदा नेमका किती जणांना मिळाला हे केंद्रसरकारने पहिल्यांदा जाहीर केलं आहे. लोकसभेत बेरोजगारी मुद्यावर चर्चा सुरू असताना केंद्रीय श्रम व रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी लेखी उत्तर देऊन या योजनेची माहिती दिली. योजना सुरू झाल्यापासून 28 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत या योजने अंतर्गत 60,13,000 लोकांना रोजगार मिळाल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
आर्थिक वर्षं 2022-23 साठी या योजने अंतर्गत 6400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचंही तेली यांनी सांगितलं. सरकारने मागच्या दोन वर्षांत रोजगार निर्मितीसाठी बरंच काम केल्याचं रामेश्वर तेली यांनी आपल्या उत्तरात म्हटलं आहे. ‘2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PIl) अंतर्गत पंचवार्षिक योजना आखून 1.94 लाख कोटी रुपये दिले. आणि या योजनेतूनच 60 लाखांची रोजगार निर्मिती झाली आहे,’ असं तेली म्हणाले.
याशिवाय सरकारने 43,00,000 पेक्षा जास्त लोकांना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा मोडकळीस आलेला व्यवसाय टिकवण्यासाठी 4000 कोटी रुपयांची कर्जही दिली आहेत.
