पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीएफमधून पैसे काढण्याची प्रक्रिया आता पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने सोपे आणि सुटसुटीत झाली आहे. यापूर्वी पीएफ काढण्याचे नियम क्लिष्ट असल्याने अनेकदा तांत्रिक कारणांमुळे क्लेम फेटाळले जात असत. मात्र, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) आता आपल्या नियमावलीत मोठे फेरबदल केले असून, ते अधिक कर्मचारी-स्नेही बनवले आहेत.
Table of contents [Show]
नियमांचे सुलभीकरण आणि कमी गोंधळ
पूर्वी पीएफ काढण्यासाठी सुमारे 13 वेगवेगळ्या श्रेणी होत्या आणि प्रत्येक श्रेणीसाठी 2 ते 7 वर्षांच्या नोकरीची अट होती. आता ईपीएफओने या सर्व श्रेणींचे विलीनीकरण करून त्या फक्त 5 मुख्य विभागांमध्ये विभागल्या आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांमधील गोंधळ दूर होऊन त्यांना नेमकी किती रक्कम मिळू शकते, हे समजणे सोपे होणार आहे.
केवळ १ वर्षाच्या सेवेनंतर पैसे काढण्याची मुभा
नवीन नियमांनुसार, आता बहुतेक कारणांसाठी आंशिक पैसे काढण्यासाठी केवळ 12 महिन्यांची म्हणजेच 1 वर्षाची सेवा पूर्ण असणे पुरेसे आहे. पूर्वी ही अट कारणांनुसार बदलत असे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागत होती.
आता अधिक रक्कम मिळणार
सुधारित नियमांनुसार, आता कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या खात्यातून पूर्वीपेक्षा जास्त रक्कम काढता येईल.
- पूर्वी केवळ स्वतःच्या योगदानावर मर्यादा असायची.
- आता कर्मचाऱ्याचा हिस्सा, मालकाचा हिस्सा आणि त्यावरील व्याज अशा एकूण रकमेपैकी पात्र असलेल्या शिलकीतून 75 टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढता येईल.
- वैद्यकीय उपचार, शिक्षण, लग्न, घराची खरेदी किंवा कर्ज परतफेडीसाठी 1 वर्षाची सेवा पूर्ण असल्यास 100 टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
बेरोजगारीच्या काळात आधार
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याची नोकरी सुटली, तर तो तत्काळ आपल्या पीएफमधील 75 टक्के रक्कम काढू शकतो. जर तो 1 वर्षापेक्षा जास्त काळ बेरोजगार राहिला, तर त्याला उरलेली सर्व रक्कम काढण्याची परवानगी मिळते. तसेच 55 व्या वर्षी निवृत्ती, कायमचे अपंगत्व किंवा परदेशात कायमस्वरूपी स्थायिक होत असल्यास संपूर्ण पीएफ काढता येतो.
नियम लवचिक केले असले तरी, ईपीएफओने दीर्घकालीन बचतीकडे दुर्लक्ष केलेले नाही. वारंवार पैसे काढण्याच्या सवयीला आळा घालण्यासाठी एकूण शिलकीतील सुमारे 25 टक्के रक्कम सुरक्षित ठेवली जाते. यामुळे निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याच्या हातात समाधानकारक रक्कम राहील, याची काळजी घेण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, पेन्शनच्या नियमात (EPS) कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
