केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या स्वरूपात मोठा बदल करण्याचे पाऊल उचलले आहे. 2005 पासून लागू असलेला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा म्हणजेच मनरेगा आता इतिहासजमा होणार असून, त्याऐवजी 'विकसित भारत-रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण)' म्हणजेच 'व्हीबी-ग्राम' हा नवीन कायदा आणला जाणार आहे.
या संदर्भातील विधेयक लोकसभेच्या सदस्यांना वितरीत करण्यात आले असून, सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात ते मांडले जाण्याची शक्यता आहे. 2047 च्या विकसित भारताच्या स्वप्नाशी ग्रामीण विकासाची जोडणी करणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
नवीन कायद्यातील 5 मोठे बदल: जे तुमच्यासाठी जाणून घेणे आवश्यक आहे
या नवीन विधेयकात जुन्या मनरेगाच्या तुलनेत काही महत्त्वाचे आणि मूलभूत बदल सुचवण्यात आले आहेत:
1. रोजगाराच्या दिवसांत वाढ मनरेगा अंतर्गत सध्या ग्रामीण कुटुंबांना एका आर्थिक वर्षात 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी मिळते. मात्र, नवीन कायद्यानुसार ही मर्यादा वाढवून 125 दिवस करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील अकुशल कामगारांना वर्षातील जास्त दिवस कामाची संधी मिळेल.
2. निधीवाटपाचे नवीन सूत्र मनरेगामध्ये मजुरीचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलत असे. मात्र, नवीन कायद्यात राज्यांनाही जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. ईशान्येकडील राज्ये, हिमालयीन राज्ये आणि जम्मू-काश्मीरसाठी केंद्र आणि राज्याचा वाटा 90:10 असा असेल. इतर राज्यांसाठी हा वाटा 60:40 असा निश्चित करण्यात आला आहे. म्हणजेच आता राज्यांना मजुरीसाठी 40 टक्के खर्च स्वतःच्या तिजोरीतून करावा लागेल.
3. राज्यांसाठी खर्चाची मर्यादा केंद्र सरकार प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी राज्यानुसार निधीचे वाटप निश्चित करेल. जर एखाद्या राज्याने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केला, तर तो अतिरिक्त बोजा पूर्णपणे संबंधित राज्य सरकारलाच उचलावा लागेल.
4. शेतीच्या हंगामात कामाला ब्रेक शेतीच्या कामाच्या वेळी मजुरांची टंचाई भासू नये, म्हणून नवीन कायद्यात एक विशेष तरतूद केली आहे. पीक पेरणी किंवा कापणीच्या मुख्य हंगामात या योजनेअंतर्गत कामे बंद ठेवली जाऊ शकतात. यामुळे शेतीसाठी पुरेसे मजूर उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
5. आता पगार दर आठवड्याला मिळणार मनरेगामध्ये मजुरी मिळण्यासाठी 15 दिवसांची मर्यादा होती. नवीन कायद्यात ही प्रक्रिया अधिक वेगवान केली आहे. मजुरांना त्यांचे पैसे दर आठवड्याला दिले जातील आणि कोणत्याही परिस्थितीत कामाच्या तारखेपासून 14 दिवसांच्या आत मजुरी मिळणे अनिवार्य असेल.
पाणी सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांवर भर
नवीन कार्यक्रमाचा मुख्य फोकस केवळ रोजगार देणे एवढाच नसून, त्यातून देशाची मालमत्ता निर्माण करणे हा आहे. यामध्ये पाणी सुरक्षा, ग्रामीण रस्ते आणि हवामानातील बदलांचा सामना करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल. 1 डिसेंबरपासून सुरू झालेले संसदेचे अधिवेशन 19 डिसेंबरपर्यंत चालणार असून, या काळात हे विधेयक मांडले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
