भारतात उभ्या राहत असलेल्या स्टार्टअप्स कंपन्यांमध्ये (Startup) अॅगरीटेक कंपन्यांची (AgriTech) संख्या दिवसेंदिवस वाढतेय. 2022-23 वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत अॅग्रीटेक (AgriTech) कंपन्यांनी 296 दशलक्ष अमेरिकन डॉलरचा निधी उभारला. हे प्रमाण गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 100% अधिक होतं. स्वत: केंद्रसरकारने (Indian Government) एकट्या नोव्हेंबर महिन्यात 66 अॅग्रीटेक कंपन्यांना अर्थसहाय्य दिलं.
आता अॅग्रीटेक (AgriTech) कंपन्यांना प्रोत्साहन म्हणून खास त्यांच्यासाठी नवा फंड स्थापन करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सगळं ठरल्याप्रमाणे झालं तर आगामी अर्थसंकल्पात तशी घोषणाही होऊ शकते. यापूर्वीही केंद्रीयमंत्री पियुष गोयल (Piyush Goyal) यांनी सरकारचा हा विचार बोलून दाखवला आहे.
‘तंत्रज्ञान आणि उद्योगशीलतेला कल्पकतेची दिलेली जोड हे भारतीय विकासाचं गमक आहे. संरक्षण क्षेत्रात तसंच कृषि क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावरअसे प्रयोग करण्याची गरज आहे. आणि त्यासाठी स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन म्हणून केंद्रसरकार अॅग्रीटेक कंपन्यांसाठी विशेष फंड उभा करण्याच्या प्रयत्नात आहे,’ पियुष गोयल यांनी एका ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं. देशातील स्टार्ट अप हा आत्मनिर्भर भारताचा कणा असेल असंही गोयल तेव्हा म्हणाले होते.
देशात कृषि क्षेत्रात अजूनही पूर्वापार चालत आलेल्या पीक पद्धती वापरण्यात येतात. जुनी अवजारं आणि जुन्या पद्धतीने शेती केली जाते. यात आधुनिकता आणण्याची गरज गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनीही बोलून दाखवली होती. केंद्रसरकारच्या सहभागाबरोबरच इतरही भांडवलदारांना एका व्यासपीठावर एकत्र आणणाऱ्या एका योजनेवर सरकार विचारही करत आहे. म्हणजे अॅग्रीटेकसाठी भांडवल द्यायला उत्सुक असलेल्या भांडवरदारांची मदतही सरकार या योजनेसाठी घेऊ शकते. सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात गेल्यावर्षी तसं सुतोवाच केलं होतं.
NABARD सारख्या संस्थेकडे या फंडाच्या नियोजनाचं काम असेल. आणि देशाते अन्न उत्पादन आणि अन्न प्रक्रिया व्यवसायात असलेले अनेक ग्रामीण उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रात भाडेत्त्वावर दिल्या जाणाऱ्या कृषि सेवा तसंच कृषि क्षेत्राशी संबंधित तंत्रज्ञान विकसित करणारे उद्योग अशा सर्वांना या योजनेतून अर्थसहाय्य मिळेल असं सीतारमण यांनी तेव्हा बोलून दाखवलं होतं.
गेल्या अर्थसंकल्पानंतर एका वर्षांत देशात 1000 च्यावर अॅगरीटेक कंपन्या उभ्या राहिल्या आहेत. आणि त्यांनी जवळ जवळ 684 दशलक्ष अमेरिकन डॉलरचा निधी मिळवला आहे. त्यामुळे ॅगरीटेक कंपन्या हे देशाचं भविष्य मानलं जातंय. आणि आगामी अर्थसंकल्पात त्याचा विचार सरकार करेल असं तज्ज्ञांना वाटतंय.
