Old Pension Scheme: जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सोमवारी संसदेमध्ये केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी स्पष्ट केले. AIMIM पक्षाचे खासदार असुदुद्दीन ओवेसी यांनी विचारलेल्या लिखित प्रश्नावर कराड यांनी जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्याचा सरकारकडे प्रस्ताव नसल्याचे सांगितले आहे.
राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांनी केंद्र सरकार आणि पेन्शन फंड रेग्युलेटर अण्ड डेव्हलपमेंट अथोरिटीला (Pension Fund Regulatory and Development Authority-PFRDA) पत्र पाठवून त्यांच्या राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्याची मागणी केली होती. तसेच पंजाब सरकारने 18 नोव्हेंबर, 2022 मध्ये एक नोटिफिकेशन काढून पंजाबमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत कळवले होते. पण सध्या पंजाबमध्ये नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (National Pension System-NPS) योजना सुरू आहे.
कराड यांनी हेही स्पष्ट केले की, राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्य सरकारांनी केंद्र सरकार आणि पीएफआरडीएला एनपीएस अंतर्गत जमा झालेला निधी संबंधित राज्य सरकारांना परत करण्याचे प्रस्ताव पाठवले आहेत. पण पंजाब सरकारचा असा कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही.
राजस्थान, छत्तीसगढ आणि झारखंड सरकारने PFRDA ला पाठवलेल्या प्रस्तावर पीएफआरडीएने या सरकारांना कळवले आहे की, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण कायदा 2013 अंतर्गत अशी कोणतीही तरतूद नाही. दरम्यान पीएफआरडीए कायद्याच्या 2015 मधील नियमानुसार सरकारी योगदान आणि एनपीएसमधील कर्मचाऱ्यांचे योगदान या दोन्ही स्वरूपात आधीच जमा केलेला निधी परत केला जाऊ शकतो आणि राज्य सरकारकडे परत जमा केला जाऊ शकतो, असे ही कराड यांनी आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले.
