हिमाचल प्रदेश सरकारने (Himachal Pradesh) नुकतीच जुन्या पेंशन योजना आपल्या राज्यात लागू केली आहे. यानंतर महाराष्ट्र राज्यातले राज्य आणि केंद्र सरकारी कर्मचारी देखील New Pension System म्हणजेच नव्या पेंशन योजनेचा विरोध करताना दिसत आहेत. अशातच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुनी पेंशन योजनेबाबत त्यांचे सरकार सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच, येणाऱ्या काळात यावर सकारात्मक विचार होऊन राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेंशन योजना पूर्वरत केली जाऊ शकते.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की राज्याचा शिक्षण विभाग जुन्या पेन्शन योजनेवर संशोधन करत असून महाराष्ट्रातील शिक्षक आणि इतर लोकसेवकांसाठी योजना लागू करण्याबाबत राज्य सरकार 'सकारात्मक' आहे. ठाण्यात विधान परिषद निवडणुकीच्या एका सभेत बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, "राज्याचा शिक्षण विभाग जुन्या पेन्शन कार्यक्रमाची पडताळणी करत आहे." सरकारी कर्मचार्‍यांना जुन्या पेंशन योजनेंतर्गत परिभाषित पेंशन मिळते, जे निवृत्त होताना घेतलेल्या वेतनाच्या 50% इतके असते. तथापि, नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत, सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पगाराचा काही भाग त्यांच्या पेन्शनमध्ये देणे आवश्यक आहे.
"शिक्षक आणि सरकारी कर्मचारी, विनाअनुदानित संस्थेतील कर्मचारी यांना सरकारी योजनांचा फायदा मिळावा यासाठी आम्ही योग्य तो निर्णय घेणार आहोत, तसेच जुन्या पेंशन प्रणालीचा शिक्षण विभागाकडून अभ्यास केला जात आहे " असे शिंदे यांनी सांगितले.
गुजरातसह इतर राज्यांमध्ये जाणाऱ्या प्रकल्पांवर विरोधकांनी राज्य प्रशासनावर निशाणा साधला आहे आणि शिंदे यांनी मागील महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने केलेल्या सामंजस्य करारांच्या स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यावर बोलताना,सरकार विरोधकांना कृतीने उत्तर देईल, असे शिंदे यांनी सांगितले. शिंदे यांनी नुकत्याच झालेल्या दावोस बैठकीत राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले होते.
