• 05 Feb, 2023 12:46

Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Old Pension Scheme: राज्य सरकारी कर्मचारी जाणार संपावर

Old Pension Scheme

Image Source : www.ndtv.in

National Pension System (NPS) म्हणजेच नवीन पेंशन योजनेला केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. जुनी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) पूर्वरत करावी यासाठी मार्चमध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत.

जुनी पेंशन योजना पूर्वरत करावी यासाठी महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी गेल्या काही वर्षांपासून मागणी करत आहेत. छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश येथील राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्यात National Pension System बंद करून राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) पूर्वरत केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील कर्मचारी देखील आता OPS साठी आक्रमक झाले आहेत.

काही दिवसांपूर्वी जुनी निवृत्तीवेतन योजना पूर्वरत केली तर त्यामुळे राज्य दिवाळखोरीत निघेल असे मत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले होते. देशातील इतर छोटी राज्ये OPS संदर्भात निर्णय घेत असताना महाराष्ट्र सरकार यावर का निर्णय घेत नाही, असा सवाल कर्मचाऱ्यांनी सरकारला विचारला होता. तसेच OPS लागू केलेल्या राज्यांत शिष्टमंडळ पाठवून त्यांनी केलेल्या कारवाईचा अभ्यास केला जावा अशी मागणी देखील कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.

जुनी पेंशन योजनेच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातले सरकारी कर्मचारी आता आक्रमक झाले असून ही योजना महाराष्ट्रात लागू करावी या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी येत्या मार्च महिन्यात संपावर जाणार आहेत. या संपाबाबत राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक सल्लागार जी. डी. कुलथे यांनी माहिती दिली आहे.महासंघाकडून काल पुण्यात कृषी अधिकारी व कर्मचारी संघटनेची बैठक झाली, त्यात हा निर्णय घेतला गेला. या संपाबाबत शिक्षक, महाविद्यालयीन प्राध्यापक व इतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांशी बोलणी सुरू असून ते देखील यात सहभागी होतील असे संघटनेने म्हटले आहे.

आज दिल्लीत केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची बैठक

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त कार्य परिषदेचे संयोजक शिवगोपाल मिश्रा आणि सह-संयोजक एम. राघवैय्या यांनी दिल्लीत एका खास बैठकीचे आयोजन केले आहे. NPS नुसार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 26 हजार ऐवजी 1500 ते 4000 इतक्या कमी रकमेची पेंशन मिळत असल्याचा आरोप मिश्रा यांनी केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन ही मागणी लावून धरली पाहिजे असे ते म्हणाले. येत्या हिवाळी अधिवेशनात यावर निर्णय घेतला जावा अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.