Tax Saving Ideas: 2022-23 हे आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे ज्यांनी इन्कम टॅक्स लागू नये यासाठी पुरेशी तरतूद केली नसेल तर त्यांना आता घाई करावी लागणार आहे. तसेच काही जणांना इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरायचे आहेत. यासाठी खर्च आणि गुंतवणूक यांची योग्य सांगड घालणे हे ही तितकेच गरजेचे आहे. इन्कम टॅक्स कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत खर्च आणि गुंतवणूक निर्देशित करता येते. ज्याला इन्कम टॅक्समधून अधिकृतरीत्या सूट देण्यात आली आहे. गुंतवणूकदाराच्या एकूण करपात्र उत्पन्नातून दरवर्षी 1.5 लाखापर्यंतची वजावटीची परवानगी मिळते.
इन्कम टॅक्स कायद्याचे कलम 80C हे फक्त वैयक्तिक व्यक्ती (करदाता) आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (Hindu Undivided Family-HUF) यांना लागू आहे. कॉर्पोरेट संस्था, भागीदारी कंपन्या आणि इतर व्यवसाय हे कलम 80C अंतर्गत टॅक्स सवलत मिळवण्यासाठी पात्र नाहीत.
कलम 80Cचे उपविभाग (Subsection of Section 80C)
इन्कम टॅक्स कायद्यांतर्गत कलम 80C अंतर्गत डिडक्शन विविध उपप्रकारांमध्ये विभागण्यात आले आहे. कोणत्या कलमा अंतर्गत कोणती गुंतवणूक येते. याबाबतची माहिती आपण जाणून घेऊयात.
कलम 80C
कलम 80C अंतर्गत EPF, PPF सारख्या भविष्य निर्वाह निधीमधील गुंतवणूक, लाईफ इन्श्युरन्सच्या प्रीमियमसाठी भरलेली रक्कम, इक्विडिटी लिंक्ड सेव्हिंग स्किम (ELSS), होम लोन, सुकन्या समृद्धी योजना (SSY), नॅशनल सेव्हिंग सर्टीफिकेट (NSC), सिनिअर सिटीझन सेव्हिंग स्किम (SCSS) यांचा समावेश होतो.
कलम 80CCC
पेन्शम स्किम्स तसेच म्युच्युअल फंडमध्ये केलेली गुंतवणूक.
कलम 80CCD(1)
नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS), अटल पेन्शन योजना (APY) यासारख्या सरकारी योजनांमध्ये केलेली गुंतवणूक.
कलम 80CCD (1B)
नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) अंतर्गत 50 हजारांपर्यंत केलेल्या गुंतवणुकीवर सवलत मिळू शकते.
कलम 80CCD (2)
नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्याचे योगदान मूळ पगार, महागाई भत्ता याच्या 10 टक्के असेल तर त्यावर सूट देण्यात आली.
इन्कम टॅक्स कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत कर सवलतीसाठी योग्य गुंतवणूक
इन्श्युरन्स पॉलिसीचा प्रीमियम
लाईफ इन्श्युरन्स पॉलिसीसाठी भरलेल्या प्रीमियमवर कलम 80C अंतर्गत टॅक्स सवलत मिळते. ही सवलत स्वत: पॉलिसीधारक, जोडीदार, मुले यांच्यासाठी उपलब्ध आहे. हिंदू अविभक्त कुटुंबातील (HUF) सदस्यांनाही या सवलतीचा लाभ मिळू शकतो. लाईफ इन्श्युरन्सचा प्रीमियम हा एका वर्षासाठी 10 टक्क्यांपर्यंत करमुक्त आहे.
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF)
PPF मध्ये कलम 80C अंतर्गत कर सवलत मिळू शकते. पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंडमधून 1.50 लाखापर्यंतच्या रकमेवर कर सवलतीचा दावा करू शकतो.
युनिट लिंक्ड विमा योजना (युलिप)
युनिट लिंक्ड विमा योजना या रेग्युलर इन्श्युरन्स पॉलिसींच्या तुलनेत दीर्घकालीन परतावा देतात. इन्कम टॅक्स कायदा, 1961 च्या कलम 80C अंतर्गत मिळणाऱ्या कर सवलतीमुळे युलिप योजना लोकांच्या पसंतीस उतरू लागल्याचे दिसून येत आहे. या योजनेंतर्गत करदाता 1.5 लाखापर्यंतच्या रकमेवर सूट मिळवू शकतात.
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)
कमीत कमी जोखीम आणि सुरक्षित गुंतवणूक योजना म्हणून राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) योजनेकडे पाहिलं जातं. NSC (एनएससी) योजनेवर चक्रवाढ पद्धतीने व्याज मिळते. याचा मॅच्युरिटी कालावधी 5 ते 10 वर्षांपर्यंतचा असू शकतो. कलम 80C अंतर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षात फक्त 1.5 लाखांपर्यंतच सूट मिळते.
टॅक्स सेव्हिंग मुदत ठेवी
टॅक्स सेव्हिंग एफडी म्हणजे बॅंका आणि पोस्ट ऑफिस यांच्याकडून राबविण्यात येणारी मुदत ठेव योजना आहे. या योजनेला 80C अंतर्गत कर सवलत लागू आहे. याचा कालावधी 5 वर्षांचा असून यासाठी कमाल गुंतवणुकीची मर्यादा नाही. पण कर सवलत फक्त 1.5 लाखापर्यंतच मिळते.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF)
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी हा कलम 80C अंतर्गत कर सवलत मिळण्यास पात्र आहे. पण ज्या कर्मचाऱ्यांनी ही योजना किमान 5 वर्षे सुरू ठेवली आहे. त्यांनाच याच लाभ मिळतो.
इक्विटी-लिंक्ड सेव्हिंग स्किम (ELSS)
इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्किमला (ELSS) कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाखापर्यंतची सूट मिळते. मात्र या योजनेसाठी 3 वर्षांचा लॉक इन कालावधी असतो.
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) मध्ये केलेली गुंतवणूक 80C अंतर्गत सवलतीसाठी पात्र आहे. या योजनेचा किमान लॉक इन कालावधी 5 वर्षांचा आहे. 55 वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्ती या योजनेत सहभागी होण्यास पात्र आहेत.
सुकन्या समृद्धी योजना (SSY)
सुकन्या समृद्धी योजना ही एक सरकारी बचत योजना आहे. मुलींचे शिक्षण आणि त्यांच्या लग्नाची आर्थिक गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकारने ही योजना सुरू केली. 10 वर्षांपर्यंतच्या मुलीचे पालक या योजने अंतर्गत खाते सुरू करू शकतात. या गुंतवणूक योजनेतून मिळणाऱ्या व्याजाला कलम 80C अंतर्गत कर सवलत मिळते.
अशाप्रकारे इन्कम टॅक्स कायद्यातील कलम 80 मध्ये विविध योजनांचा समावेश होतो. याची माहिती गुंतवणूकदारांना असणे गरजेचे आहे. कारण अशा प्रकारच्या योजनांमधून गुंतवणूकदारांना टॅक्स सवलत मिळण्यास मदत होऊ शकते.
