रेपो दर महागाई कशी नियंत्रणात आणते?

गेल्या दीड-दोन वर्षात कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे देशाची अर्थव्यवस्था मंदावली होती. याकाळात अनेकांचे रोजगार केले. दरम्यानच्या काळात कच्चे तेल, रासायनिक खते महाग झाली. तसेच रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे इंधन आणि धातुंचे दर वाढत गेले. परिणामी भारतातही महागाई वाढत गेली. मार्च महिन्यात तर महागाई दर 6.95 टक्के राहिला होता. हा गेल्या 15 महिन्यांतील उच्चांक मानला गेला होता. ही वाढती महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेला (RBI) रेपो दर वाढवावे लागले. आरबीआयने महिन्याभराच्या फरकाने रेपो दरात 0.90 बेसिस पॉईंटने वाढ केली.

देशातील महागाई (Inflation) आणि विकासदर (Growth Rate) नियंत्रणात ठेवण्यासाठी देशाच्या मध्यवर्ती बॅंकेकडून म्हणजेच रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया (RBI) कडून रेपो दराचा (Repo Rate) वापर केला जातो. आरबीआयने दोनदा रेपो दरात वाढ करून तो 90 बेसिस पॉईंटने वाढवला. त्यामुळे तो 4 टक्क्यांवरून 4.90 टक्के झाला आहे. यामुळे देशातील बॅंकांनीही त्यांच्या कर्जाच्या व्याजदरात वाढ केली. परिणामी, कर्जाची मागणी कमी होऊन लोक बचत करण्यावर भर देतील आणि त्यामुळे महागाई आटोक्यात येण्यास मदत होईल, असा अंदाज आरबीआयने बांधला असण्याची शक्यता आहे.

काय असतो रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर

रेपो दर म्हणजे, रिझर्व्ह बँक देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचे कर्ज देते. हे अल्प मुदतीचे कर्ज देताना आरबीआय जो व्याजदर आकारते, त्याला रेपो दर (Repo Rate) म्हणतात. तर रिव्हर्स रेपो दर याच्या अगदी उलट असतो. देशातल्या बॅंका अल्प मुदतीसाठी आरबीआयकडे रक्कम जमा करत असतात. या रकमेवर आरबीआय जे व्याज या बॅंकांना देते, त्याला रिव्हर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate) म्हणतात.

रेपो दर कमी झाला की बँकांना आरबीआयकडून स्वस्तात कर्ज मिळते. मग बॅंकाही ग्राहकांना स्वस्त कर्ज देते. पण रेपो दर वाढला की, सर्वांचेच कर्ज महागते आणि त्याचा थेट फकटा कर्ज घेणाऱ्यांना बसतो. यामुळे होम लोन, कार लोन असे सर्व प्रकारचे कर्ज महाग होते. कर्ज महाग झाले की, लोक बचतीला पसंती देऊ लागतात. त्यामुळे बाजारातील उलाढालीवर परिणाम होऊन वस्तुंच्या किमती कमी होण्यास मदत होते.

काय आहे रेपो दर आणि महागाईचे गणित!

रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कमी केला की, बँका आरबीआयकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतात. परिणामी ग्राहकसुद्धा कर्जाचे व्याजदर कमी झाल्याने मोठ्या प्रमाणात कर्ज काढतात. कर्जाची ही रक्कम कशासाठी तरी खर्च केली जाते किंवा ती गुंतवली (Investment) जाते. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. बाजारात पैसा खेळता राहतो. पण याचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा अधिक झाले की, आपोआप महागाईला आमंत्रण मिळते. मग आरबीआय पुन्हा एकदा रेपो दर वाढवते. परिणामी कर्ज महाग होतं आणि ग्राहकांच्या खरेदीला चाप बसतो व महागाई आटोक्यात येण्यासाठी मदत होते.

कर्जाबरोबर ठेवींवरील व्याजदरदेखील वाढते

रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर वाढविल्यामुळे बँकांनी कर्जावरील व्याजदराबरोबरच मुदत ठेवींवरही अधिक व्याज द्यायला सुरूवात केली. प्राधान्याने 1 ते 3 वर्षापर्यंतच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरात अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः 60 वर्षांवरील व्यक्तींसाठी (Senior Citizen) बँकेतील मुदत ठेवींवर अधिक व्याज मिळेल. त्याचबरोबर अनेक बँका अतिज्येष्ठ म्हणजे 80 वर्षांवरील खातेदारासांठीही अतिरिक्त व्याज लागू करतात. अनेक वाणिज्यिक बँका (Commercial Banks) आणि नॉन बँकिंग वित्त कंपन्यांनी (Non-Banking Finance Company) मे, 2022 पासून आतापर्यंत मुदत ठेवींवरील व्याज 0.20 ते 0.30 टक्के वाढविले आहे. 1 ते 2 वर्षे अशा अल्प मुदतीसाठीच्या ठेवींवरील व्याजदरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

image source - https://bit.ly/3nxhAMS