भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank of India) बुधवारी दि. 8 जून रोजी नवीन रेपो दर (New Repo Rate) जाहीर केले. आरबीआयने (RBI) रेपो दरात 50 बेसिस पॉईंटने वाढ केली आहे. त्यामुळे रेपो दर 4.90 टक्के झाला आहे. यामुळे होम लोन, कार लोनसह सर्व प्रकारची कर्ज महागणार असून कर्जाचा हप्ताही वाढणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das, RBI Governor) यांनी पतधोरण निर्धारण समितीच्या (Monetary Policy Committee-MPC) बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेद्वारे रेपो दरामध्ये वाढ करण्यात आल्याची माहिती दिली. महागाईवर नियंत्रण मिळवणं हे आरबीआयचं प्रमुख लक्ष्य असल्याचे दास यांनी यावेळी सांगितले. पतधोरण निर्धारण समिती (एमपीसी)ची सोमवारपासून सुरु असलेली तीन दिवसांची बैठक आज (दि.8 जून) संपली. शक्तिकांत दास यांच्यासह एमपीसी समितीच्या पाच सदस्यांनी महागाई आणि आर्थिक विकासावर चर्चा करत, महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रेपो दर वाढविण्यावर एकमत दिलं.
आरबीआयचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आरबीआय महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे संपूर्ण जगाला महागाईला तोंड द्यावे लागत आहे. ती आटोक्यात आणण्यासाठी आणि कोरोना संसर्गामुळे पडझड झालेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आरबीआय ठोस पावले उचलत राहील, असे दास यांनी सांगितले.
रेपो दर कमी किंवा जास्त झाला की काय होतं?
रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण समिती (Monetary Policy Committee) रेपो दरात कपात किंवा वाढ करण्याची सूचना वेळोवेळी करत असते. त्यानुसार रिझर्व्ह बॅंक रेपो दर जाहीर करते. साधारणत: देशातील महागाई (Inflation) आणि विकासदर (Growth Rate) नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रेपो दराचा वापर केला जातो. आज (दि. 8 जून) आरबीआयने रेपो दरात 50 बेसिस पॉईंटने वाढ केली. त्यामुळे रेपो दर 4.90 टक्के झाला आहे. आरबीआयने रेपो दरात वाढ केल्यानंतर देशातील बॅंकाही त्यांच्या कर्जाच्या व्याजदरात वाढ करणार. परिणामी, कर्जाची मागणी कमी होऊन लोक बचत करण्यावर भर देतील, असा अंदाज बांधला जातो. तसेच आरबीआय जेव्हा रेपो दर कमी करते. तेव्हा बॅंकेच्या कर्जावरील व्याजदर ही कमी होतो. त्यामुळे ग्राहकांकडून मोठ्या संख्येने विविध गोष्टींसाठी कर्ज घेतले जाते. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून बाजारात पैसा खेळता राहतो.
महिन्याभरात रेपो दरात 90 बेसिस पॉईंटने वाढ
दरम्यान, एमपीसीने 4 मे रोजी तातडीने बैठक आयोजित करून रेपो दरामध्ये 40 बेसिस पॉईंटने वाढ केली होती. त्यावेळी रेपो दर 4.40 टक्के झाला होता. आता त्यात 50 बेसिस पॉईंटने वाढ केल्याने तो 4.90 टक्के झाला आहे. ऑगस्ट महिन्यात पुन्हा एकदा रेपो दरामध्ये वाढ केली जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
सर्व प्रकारची कर्ज महागणार!
रिझर्व्ह बॅंकेकडून रेपो दरात वाढ केल्याने आता बॅंकांचीही सर्व कर्जे महाग होतील. काही बॅंकांनी यापूर्वीच कर्जाच्या व्याजदरांमध्ये वाढ केली आहे. त्यात आता आणखी भर पडणार आहे. नवीन कर्ज घेणाऱ्यांबरोबरच यापूर्वी कर्ज घेतलेल्यांच्या हप्त्यातही वाढ होणार आहे.
काय असतो रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर?
बॅंकांना दररोजचे व्यवहार करण्यासाठी मोठ्या रकमेची गरज भासत असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी बॅंका आरबीआयकडून (Reserve Bank of India) अल्प मुदतीचं कर्ज घेतात. या अल्प मुदतीच्या कर्जावर आरबीआय जो व्याजदर आकारते, त्या व्याजदराला रेपो दर (Repo Rate) म्हटले जाते. तर दुसरीकडे दिवसभराचे व्यवहार करूनही बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात काही रक्कम शिल्लक राहते. ही रक्कम बँका अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. ज्या पद्धतीने बॅंका अल्प मुदतीने आरबीआयकडून कर्ज घेतात. तसेच बॅंका आरबीआयकडे अल्प मुदतीसाठी ठेवी ठेवतात. त्या ठेवींवर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज देते. त्या दराला रिव्हर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate) म्हणतात.
देशातील महागाई (Inflation) आणि विकासदर (Growth Rate) नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) रेपो दराचा वापर करत असते. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या कर्जावर आणि बचतीच्या व्याजदरांवर होत असतो.