रेपो रेट कपातीचा वैयक्तिक कर्जावर कसा परिणाम होतो?

वैयक्तिक कर्जासाठी (Personal Loan) कोणत्याही तारणाची आवश्यकता नसल्यामुळे, कर्ज देणाऱ्यांसाठी ती सर्वांत मोठी जोखीम असते. या बिनातारण जोखमीमुळेच पर्सनल लोनचा व्याजदर जास्त असतो. व्याजदरात वाढ होणे म्हणजेच, मासिक हप्त्यांमध्ये वाढ (EMI Increased) होणे असा होतो.

पर्सनल लोनवरील EMI आउटगो कमी केल्याने तुमचा आर्थिक भार कमी होऊ शकतो. यासाठी तुम्हाला तुमच्या EMI वर परिणाम करणाऱ्या घटकांची तुम्हाला जाणीव असणे गरजेचं आहे. जेणेकरून तुम्ही कर्जाच्या विळख्यातून लवकर कर्जमुक्त होऊ शकता. रेपो दर (Repo Rate) हा असाच एक घटक आहे. जो तुमच्या वैयक्तिक कर्जाच्या EMI वर कसा परिणाम करतो, हे आपण समजून घेणार आहोत.

रेपो दर काय आहे?

बाजारातील वेगवेगळ्या प्रकारच्या वित्तीय संस्था विविध माध्यमातून निधी उभारत असतात. हा जमा झालेला निधी ते कर्जाच्या रूपाने कोणाला तरी वापरण्यास देतात आणि त्याच्या व्याजावर स्वत: फायदा मिळवत असतात. देशाची मध्यवर्ती बँक, रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया ही अशा वित्तीय संस्थांसाठी (सरकारी-खाजगी बॅंका, नॉन-बॅंकिंग संस्था) निधी जमा करण्याचा एक शाश्वत स्रोत आहे. तर या वित्तीय कंपन्या आणि व्यावसायिक बँका त्यांच्या नियमित आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी आरबीआयकडून व्याजाने पैसे घेतात. आरबीआय या बॅंका आणि वित्तीय संस्थांना ज्या व्याजदराने पैसे देते, त्याला रेपो दर (Repo Rate) म्हणतात. थोडक्यात सांगायचे झाले तर, रेपो दर हा असा दर आहे; ज्या दराने रिझर्व्ह बँक (RBI) या वित्तीय संस्थांना कर्ज देते.

रेपो दराचा पर्सनल लोनवर कसा परिणाम होतो?

प्रत्येक कर्जाच्या EMI मध्ये दोन महत्त्वाच्या बाबी असतात; त्या म्हणजे मुद्दल आणि व्याज (Principal & Interest). आरबीआयने रेपो दरात कपात केली की व्यावसायिक बॅंका आणि वित्तीय संस्थांना कमी किमतीत कर्ज मिळते. परिणामी, बॅंका त्यांच्या ग्राहकांना कमी व्याजदरात कर्ज देतात. अशाप्रकारे, रेपो दर कमी असताना वैयक्तिक कर्ज (Personal Loan) घेतल्यास त्याचा व्याजदर आणि EMI दोन्ही परवडणारे असू शकतात.

पण, जेव्हा रेपो दर वाढतो. तेव्हा वित्तीय संस्थांना RBI कडून अधिक व्याजाने कर्ज मिळते. तेव्हा त्यांनाही त्यांच्या ग्राहकांनाही जास्त दराने कर्ज द्यावे लागते. यामुळे ईएमआय (EMI) वाढतो आणि ग्राहकांसाठी कर्जे महाग ठरते.

रेपो दराचा पर्सनल लोनच्या EMI वर परिणाम होतो का?

2019 मध्ये, RBI ने सर्व बँकांना वैयक्तिक कर्जासह सर्व कर्जांना फ्लोटिंग रेट (Floating Rate) बेंचमार्कमध्ये रूपांतरित करण्याचे निर्देश दिले होते. रेपो दर हा आरबीआयने निर्दिष्ट केलेल्या चार पॅरामीटर्सपैकी एक होता. रेपो दराचा लाभा सुनिश्चित करणे हा या नियमाचा उद्देश आहे.

अशाप्रकारे, बेंचमार्क म्हणून रेपो दर निवडणाऱ्या बँकांना रेपो दरांमधील बदलांनुसार त्यांचे वैयक्तिक कर्जाचे व्याजदर पुन्हा सेट करावे लागतात. या नवीन नियमाचा फायदा फक्त नवीन कर्जदारांनाच नाही; तर विद्यमान कर्जदारांनाही होतो. जर RBI ने रेपो रेट 40 बेसिस पॉईंटने कमी केला, म्हणजे 4.4 टक्क्यांवरून 4 टक्के केल्यास, तुम्ही तुमच्या कर्जाचा रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) 40 अंकांनी कमी होण्याची अपेक्षा ठेवू शकता. यामुळे तुमचा EMI कमी होऊन तुम्हाला कमी व्याजदराने कर्ज मिळू शकते.