वैयक्तिक कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया आज बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धेमुळे सोपी झाली असली तरी ते घेताना ग्राहकाने अत्यंत बारकाईने सर्व तपशील समजून घेणे गरजेचे असते. बहुतेकदा अडचणीत असलेला ग्राहक कर्ज मंजूर झाले या आनंदाच्या भरात बँकेकडून कर्ज घेताना बँकेचे नियम आणि अटी काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक असते. जी माहिती आपल्याला कळलेली नाही, त्याबाबत बँक व्यवस्थापनाला न संकोचता विचारली पाहिजे. आपले शंकासमाधान झाल्याशिवाय पुढे जाऊ नका. कर्जाची रक्कम, परतफेडीचा कालावधी, व्याजदर, मासिक हप्त्याची रक्कम यांबरोबरीने दंड आणि शुल्काची रक्कम याविषयी कर्जदाराने जाणून घ्यायला हवे.
वैयक्तिक कर्ज घेतल्यानंतर यावर बहुतेक सर्वच बँकांकडून कर्जावर प्रक्रिया शुल्क (प्रोसेसिंग फी) आकारले जाते. प्रक्रिया शुल्काची रक्कम कर्जरकमेच्या एक ते तीन टक्के एवढी असते. साधारणतः 1 लाखाच्या कर्जरकमेसाठी ही रक्कम 2500 रुपयांपर्यंत असू शकते. यासंदर्भात काही बँकांकडून ऑफर्सही आणल्या जातात. उदाहरणार्थ, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि पंजाब नॅशनल बँकेने सध्या 31 मार्च 2022 पर्यंत प्रोसेसिंग फी शून्य अशी ऑफर आणली आहे.
कागदपत्रे शुल्क (डॉक्युमेंटेशन चार्जेस) या नावाखाली बँकेकडून 500 ते 1000 रुपये एवढे शुल्क ग्राहकाकडून घेतले जाते. प्रत्येक बँकेचे हे शुल्क वेगवेगळे आहे. त्यामुळे कोणत्या बँकेचे शुल्क किती आहे, हे जाणून घ्या.
काही बँकांकडून स्टेटमेंटसाठी प्रत्येक वेळी 200 रुपये शुल्क आकारले जाते. तसेच डुप्लिकेट स्टेटमेंटसाठी 200 ते 250 रुपये शुल्क आकारले जाते.
मासिक हप्ता भरण्यात विलंब झाल्यास बँकेकडून पुढच्या हप्त्याबरोबर दंडाची रक्कम वसूल केली जाते. साधारणतः दंडाची रक्कम मासिक हप्त्याच्या दोन ते पाच टक्के एवढी असते.
मासिक हप्त्याची रक्कम तुम्ही धनादेशाद्वारे दिली असेल आणि तुमचा धनादेश परत आला तर त्यासाठी तुम्हाला यासाठी स्वतंत्र दंड देणे भाग पडते. हा दंड 250 ते 500 रुपये यादरम्यान असतो. म्हणजेच उशिरा ईएमआय भरल्याचे शुल्क आणि चेक बाऊन्स झाल्याचा दंड असे दोन्ही दंड भरावे लागतात. लेट पेमेंटसाठी बहुतेक बँकांकडून 24 टक्के प्रतिवर्ष या दराने व्याज आकारणी केली जाते.
ग्राहकाने मुदतीच्या आधी कर्जाची परतफेड केली तर त्याच्याकडून बँक प्री-पेमेंट शुल्क घेते. याला फोर क्लोजर असेही म्हटले जाते. यासाठीचे शुल्क आपल्या मूळ रकमेच्या पाच टक्क्यांपर्यंत असू शकते.
कर्जखाते बंद करताना आपल्याला बँकेकडून ना हरकत किंवा नो ड्यूज प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. याची एकच प्रत आपल्याला दिली जाते. दुसरी प्रत किंवा नक्कल प्रत हवी असल्यास त्यासाठी 500 रुपये आकारले जातात.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व दंड किंवा शुल्क रकमांवर जीएसटी स्वतंत्ररित्या आकारला जातो. सद्यस्थितीत हा दर 18 टक्के इतका आहे.
