Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
Budget 2023-24 Expectations: केंद्र सरकारचा 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून समाजातील प्रत्येक घटकाच्या सरकारकडून काही अपेक्षा आहेत. आज आपण मध्यमवर्गीयांच्या अशाच निवडक 8 अपेक्षांबद्दल जाणून घेणार आहोत.
आजपासून बरोबर 10 दिवसांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा दुसऱ्या टप्प्यातील 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा पूर्ण अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून समाजातील प्रत्येक घटकाच्या सरकारकडून काही ना काही अपेक्षा आहेत. अर्थात या अपेक्षा महागाई कमी करण्याबरोबरच, रोजगार वाढवा, टॅक्समधील सवलत वाढवा, अशा प्रकारच्या असू शकतात. तर आज आपण मध्यमवर्गीयांच्या अशाच काही निवडक 8 अपेक्षांबद्दल जाणून घेणार आहोत.
Table of contents [Show]
सरकारने यापूर्वी सर्वसामान्य करदात्यांना नवीन कर प्रणाली आणि जुनी कर प्रणाली असे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. करदात्यांना यातून एकाची निवड करायची आहे. पण सध्याच्या घडीला बहुतांश नोकरदार वर्गाकडून जुन्याची कर प्रणालीचीच निवड केली जात आहे. कारण नवीन कर प्रणाली काही प्रमाणात योग्य असली तर त्यात काही सवलतींची कमतरता आहे. त्यामुळे सामान्य करदाते जुन्या प्रणालीलाच पसंती देत आहेत. 15 लाखांपर्यंत उत्पन्न घेणाऱ्या पगारदार व्यक्तींना नवीन कर प्रणाली योग्य ठरू शकते. पण यात सरकारने जुन्या प्रणालीतील काही सवलती दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे करदाते जुन्या प्रणालीचीच निवड करत आहेत. त्यात सरकारने सुधारणा करावी किंवा एकच कॉमन करप्रणाली निश्चित करावी. तसेच करदात्यांना किमान 5 लाखापर्यंत टॅक्स सवलत आणि वजावटीसाठी परवानगी द्यावी, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
2018-19च्या अर्थसंकल्पात पगारदार व्यक्तींना 40 हजार रुपयांपर्यंत सरसकट वजावट लागू केली होती. त्यात 2019 च्या अर्थसंकल्पात आणखी 10 हजारांची वाढ करून ती 50 हजार रुपये करण्यात आली. त्याचा फायदा सर्वसामान्यांचा झाला. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पातही सरकारने वाढती महागाई लक्षात घेता सरसकट वजावटीच्या रकमेत 20 ते 25 हजारांची वाढ करून द्यावी, अशी नोकरदार वर्गाची अपेक्षा आहे.
इन्कम टॅक्स कायद्यातील कलम 80C ची मर्यादा 2014-15 पूर्वी 1 लाख होती. ती 2014-15च्या बजेटमध्ये 1.5 लाख करण्यात आली. पण आता सरकारने वाढती महागाई लक्षात घेऊन त्यामध्ये आणखी वाढ करावी, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. होम लोन, मुलांची ट्यूशन फी आदी गोष्टींचा समावेश करून 80C अंतर्गत प्रत्येक वर्षाला 1.5 लाखापर्यंत सवलत मिळते. पण ही सवलत आता कमी पडू लागली आहे. त्यामुळे सरकारने आगामी बजेटमध्ये यात 50 हजारांची वाढ करून ही सवलत 2 लाख करावी, अशी मागणी होत आहे. यामुळे मध्यमवर्गीयांना गुंतवणूक करण्यास पुरेशी संधी मिळेल.
इन्कम टॅक्स कायद्यातील कलम 80D अंतर्गत जी हेल्थ इन्शुरन्ससाठी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यात वाढ करावी, अशी मध्यमवर्गीयांची मागणी आहे. कोविड-19च्या संसर्गानंतर अनेक इन्शुरन्स कंपन्यांनी पॉलिसीच्या हप्त्यात वाढ केली. त्यानुसार सरकारनेही 80D अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या वजावटीमध्ये वाढ करावी, अशी अपेक्षा आहे.
दिवसेंदिवस महानगरांमधील घराच्या किमती गगनला भिडू लागल्या आहेत. त्यात कर्जाची व्याजदरही वाढला आहे. अशा परिस्थितीत होमलोनच्या व्याजावरील सवलतीची मर्यादा वाढवावी, अशी मध्यमवर्गीयांची अपेक्षा आहे. सध्याच्या इन्कम टॅक्स विभागाच्या विभागानुसार, होमलोन असलेल्या व्यक्तीला इन्कम टॅक्स कायद्यातील कलम 24 (ब) अनुसार फक्त 2 लाख रुपयांच्या वजावटीची सवलत मिळत आहे. त्यात वाढ करण्याची गरज असल्याचे सर्वसामान्यांचे म्हणणे आहे.
इन्कम टॅक्स कायद्याच्या कलम 10 (14) अनुसार दोन मुले असलेल्या करदात्याला प्रत्येक महिन्याला शिक्षण भत्ता म्हणून 100 रुपये तर हॉस्टेल भत्ता म्हणून प्रत्येक मुलामागे 300 रुपयांची सवलत मिळते. ही सवलत अनेक वर्षांपासून आहे तशीच आहे. मुलांच्या शिक्षणाच्या फीमध्ये जेवढया पटीने वाढ होत आहे. त्याच पद्धतीने या सवलतीतही वाढ व्हावी, अशी मध्यमवर्गीयांची अपेक्षा आहे. सरकारने शिक्षण आणि हॉस्टेलचा वाढता खर्च लक्षात घेऊन याची मर्यादा वाढवणे गरजेचे आहे.
कोविड-19च्या संसर्गामुळे अनेक कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होमचे हायब्रीड वर्क कल्चर सुरू केले. यामुळे कंपन्यांच्या खर्चात बचत होत आहे. पण कर्मचाऱ्यांच्या खर्चात मात्र वाढ होत आहे. यासाठी सरकारने विशेष भत्त्याची सुविधा निर्माण करून त्यातून कर सवलतीचा लाभ द्यावा, अशी अपेक्षा 'वर्क फ्रॉम होम' कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.
कोरोनाच्या काळात म्हणजे मार्च 2020 मध्ये भारतात 100 दशलक्षाहून अधिक डिमॅट खाती उघडली गेली. यामुळे शेअर मार्केटमधून मिळणाऱ्या टॅक्समध्ये सुमारे 10 पटीने वाढ झाली. 2022-23 मध्ये तर शेअर मार्केटमधून मिळणाऱ्या टॅक्समध्ये 25 ते 30 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे सरकारने इक्विटी कॅपिटल गेनवरील सवलतीची मर्यादा वाढवावी, अशी शेअर मार्केटमधील गुंतवणूकदारांची अपेक्षा आहे. सध्या ही मर्यादा 1 वर्षासाठी 1 लाख रुपये आहे.
अशाप्रकारे समाजातील वेगवेगळ्या घटकातील लोकांच्या आणि मध्यमवर्गीयांच्या केंद्र सरकारच्या 2023-24 अर्थसंकल्पातून अनेक अपेक्षा आहेत. सर्वसामान्यांना आशा आहे की, या अपेक्षा सरकार पूर्ण करेल आणि वाढत्या महागाईच्य काळात लोकांना सरकारच्या माध्यमातून थोड्याफार प्रमाणात दिलासा मिळेल.
