दिल्लीकरांना आतापर्यंत मिळत असलेली मोफत वीज यापुढे मिळणार नाही. दिल्लीकरांना दिल्ली सरकारतर्फे विजेवर सबसिडी दिली जात होती, ही सबसिडी सरकार बंद करत असल्याची घोषणा दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी मार्लेना (Atishi Marlena) यांनी केली आहे. या प्रकरणावर राजकारण देखील तापले असल्याचे दिसते आहे. दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असून दिल्ली विधानसभेने घेतलेल्या निर्णयावर दिल्लीचे नायब राज्यपाल (Lieutenant Governor) निर्णय घेत असतात. दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना (Vinai Kumar Saxena) यांनी आडकाठी घातल्यामुळे आम्हांला सबसिडी देता येत नसल्याचे मंत्री आतिशी यांनी म्हटले आहे.
मोफत वीज देणारी दिल्ली सरकारची ही योजना देशभरात लोकप्रिय झाली होती. या योजनेअंतर्गत 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला होता. तसेच 200-400 युनिटपर्यंतचे 50% बिल माफ केले जात होते. एवढेच नाही तर 1984 साली दिल्लीत झालेल्या दंगलपीडितांना देखील विजबिलात सवलत दिली जात होती. शेतकऱ्यांसाठी देखील विशेष सवलत दिल्ली सरकारतर्फे दिली जात होती. आता मात्र या सगळ्या सवलती बंद करण्याचा निर्णय केजरीवाल सरकारने जाहीर केला आहे.
#WATCH | From today, the subsidized electricity given to the people of Delhi will be stopped. This means from tomorrow, the subsidized bills will not be given. This subsidy is stopped because AAP govt has taken the decision to continue subsidy for the coming year, but that file… pic.twitter.com/lYZ3lJ0Od7
— ANI (@ANI) April 14, 2023
एलजी सक्सेना यांनी सबसिडीची फाईल रोखून ठेवली आहे, त्यामुळे आम्हांला हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे केजरीवाल सरकारने म्हटले आहे. जोवर एलजी सबसिडीच्या फाईलवर सही करत नाही तोवर सरकार सबसिडी देऊ शकत नाही असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. आजपासून वीज सबसिडी बंद होणार असून उद्यापासून दिल्लीतील ग्राहकांना ठरलेल्या दरानुसार वीजबिल भरावे लागणार आहे. 200 युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या नागरिकांना आधी शून्य रुपये बिल येत होते.
दिल्ली सरकारकडे सबसिडी देण्यासाठी पैसे आहेत, तशी तरतूद देखील मंत्रिमंडळाने केली आहे.परंतु जोवर नायब राज्यपाल मंजुरी देत नाही तोवर सरकारला निर्णय घेता येणार नाहीये अशी माहिती देखील मंत्री आतिशी यांनी दिली. उपलब्ध माहितीनुसार, 58.71 लाख घरगुती वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांपैकी 49.39 लाख ग्राहकांनी 6 एप्रिलपर्यंत सबसिडीसाठी अर्ज केला होता. या ग्राहकांना आता सबसिडीचा लाभ घेता येणार नाहीये.
टाटा पॉवरने ग्राहकांना दिली माहिती
दिल्लीकरांना वीज पुरवठा करणाऱ्या टाटा पॉवरने एक पत्र पाठवले आहे. या पत्रानुसार वीज सबसिडीबाबत कंपनीला कुठलीही माहिती प्राप्त झाली नसून उद्यापासून टाटा पॉवर सामान्य दराने वीजबिल आकारणार आहे असे कळवले गेले आहे. टाटा पॉवरने ग्राहकांना देखील मेसेजद्वारे ही माहिती दिली आहे. टाटा पॉवरसह राजधानी पॉवर लिमिटेड, यमुना पॉवर लिमिटेड या खासगी कंपन्या देखील दिल्लीकरांना वीजपुरवठा करतात.
LG questions Kejriwal Government for not invoking Section 108 of the Electricity Act, 2003 to make it compulsory for DERC to audit DISCOMs till now. LG underlines that audit by CAG empanelled auditors cannot and should not be considered a substitute for CAG audit: Delhi LG Office
— ANI (@ANI) April 14, 2023
वीज सबसिडीचे करणार ऑडिट- नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना
या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना एलजी व्ही. के.सक्सेना यांनी 2016 ते 2022 दरम्यान खाजगी वीज कंपन्यांना सबसिडीसाठी दिलेल्या 13,549 करोड रुपयांचं ऑडिट झालं पाहिजे अशी भूमिका घेतली आहे.गरिबांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत विजेचे समर्थन करतानाच खाजगी कंपन्यांना आजवर दिलेल्या पैशांचा हिशोब लागला पाहिजे अशी आपली भूमिका असल्याचं एलजी सक्सेना यांनी म्हटलं आहे. एका पत्रकाद्वारे त्यांनी ही माहिती माध्यमांना दिली आहे.
