जीएसटी आयुक्तांना जारी केलेल्या परिपत्रकात मंत्रालयाने सांगितले की, प्रोत्साहन हे सेवेच्या मूल्याशी संबंधित सबसिडीशी संबंधित आहे. ते 2017 च्या तरतुदींनुसार व्यवहाराच्या कर मूल्याचा भाग बनत नाही.
Rupay debit card आणि भीम UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा दिलासा आहे. या दोघांच्या व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बँकांकडून मिळणाऱ्या प्रोत्साहनपर रकमेवर जीएसटी आकारला जाणार नाही, असे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे. मागील आठवड्यातच 2 हजार 600 कोटी रुपयांची प्रोत्साहन योजना मंजूर करण्यात आली.जीएसटी आयुक्तांना जारी केलेल्या परिपत्रकात मंत्रालयाने सांगितले की, प्रोत्साहन हे सेवेच्या मूल्याशी संबंधित सबसिडीशी संबंधित आहे. ते 2017 च्या तरतुदींनुसार व्यवहाराच्या कर मूल्याचा भाग बनत नाही. Rupay कार्डसह व्यवहार मूल्याची टक्केवारी म्हणून आणि 2,000 रुपयांपेक्षा कमी मूल्याच्या BHIM UPI व्यवहारांवर प्रोत्साहन दिले जाईल.
डिसेंबरमध्ये UPI द्वारे विक्रमी पेमेंट
चालू आर्थिक वर्षात 2600 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन मिळणार आहे टपाल विभाग किंवा वाहतूक यासारख्या काही सेवा GST अंतर्गत येतात. परंतु, केंद्र किंवा राज्ये किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने व्यावसायिक आस्थापनांव्यतिरिक्त इतर कोणालाही कोणतीही सेवा दिली असेल तर ती जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहे. डिसेंबरमध्ये UPI द्वारे विक्रमी 782.9 कोटी डिजिटल पेमेंट करण्यात आली. त्यांची किंमत 12.82 लाख कोटी रुपये होती.संसदीय समितीच्या विविध सूचनांचा विचार करून सरकार संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात स्पर्धा कायद्यात सुधारणा सुचवण्याची शक्यता आहे.
दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी कायदा (IBC) सोबतच, कंपनी कायदा-2013 देखील सुधारणांच्या विचाराधीन आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय नवीन डिजिटल स्पर्धा कायदा तयार करण्यासाठी संसदीय समितीच्या सूचनांचे पुनरावलोकन करत आहे. मंत्रालय स्पर्धा कायदा, आयबीसी आणि कंपनी कायदा लागू करत आहे. या कायद्यांमध्ये यावर्षी सुधारणा अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे.
