स्वीस बँक (Swiss Bank) बँकेत अनिल अंबानी यांची संपत्ती सुमारे 814 कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक असून तिथे केलेले व्यवहार अंबानी यांनी लपवल्याचा आरोप आयकर विभागाने केला आहे. आयकर विभागाने Black Money Act च्या 50 आणि 51 अन्वये खटला दाखल केला जाऊ शकतो असे म्हटले होते. या कलमाअंतर्गत आर्थिक दंड अथवा 10 वर्षे कारावास किंवा दोन्ही शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. याबाबत आयकर विभागाने अनिल अंबानी यांना ऑगस्ट 2022 मध्ये कारणे दाखवा नोटीस जारी केली होती.
या नोटिशीला मुंबई उच्च न्यायालयात अनिल अंबानी यांनी आव्हान दिले होते. सोमवारी (9 जानेवारी 2023) यावर सुनवाई करताना उच्च न्यायालयाने महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. तसेच पूर्वलक्षी प्रभावाने कारवाई करण्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
याबाबत केंद्र सरकारला आपली भूमिका मांडण्याचे आदेश देखील उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. काळा पैसा कायद्याचे (Black Money Act) काही नियम मागील तारखेपासून लागू करण्यात आले आहेत असे अंबानी यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले होते. यावर न्यायालयाने कायद्यातील प्रावधान मागील तारखेपासून कसे लागू केले जाऊ शकते असा सवाल केंद्र सरकारला विचारला आहे. यावर त्यांच्याकडे स्पष्टीकरण देखील मागितले आहे. एखादी व्यक्ती ठराविक पद्धतीने वागत असते, कायद्याद्वारे त्यांना हे सांगितले जाऊ शकते की, त्यांनी अनुचित व्यवहार करू नये. परंतु आधी केलेली कृती नंतर गुन्हेगारी ठरवून त्यावर पूर्वलक्षी प्रभावाने कारवाई कशी केली जाऊ शकते? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. तसेच गुन्हेगारी कृतीसाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने कायद अलागु करायचा तर कोणत्या काळातील कृती गुन्हेगारी ठरू शकते हे देखील स्पष्ट करायला हवे असे न्यायमूर्ती गौतम पाटील आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
