Old Pension Scheme: जुन्या पेंशन योजनेच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातले शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी आग्रही असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुनी पेंशन योजनेबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या 17 व्या त्रैवार्षिक राज्य महाधिवेशनात, वेंगुर्ला येथे ते बोलत होते. आमचे सरकार जुन्या पेंशन योजनेबाबत सकारात्मक असून येत्या काही दिवसांत त्यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असे ते म्हणाले. आमचे सरकार येऊन काहीच महिने झाले आहेत आणि आम्ही देखील प्रलंबित मागण्यांचा अभ्यास करत असल्याचे ते म्हणाले. शिक्षण विभाग आणि वित्त विभाग एकत्रितपणे या मुद्द्यावर काम करत असून मुख्यमंत्री म्हणून मी स्वतः या विषयात जातीने लक्ष घालणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील जुन्या पेंशन योजनेबाबत सकारात्मक असून आम्ही एकत्रितपणे राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी योग्य ती भूमिका घेणार आहोत, असे स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारते आहे हे कौतुकास्पद असल्याचे ते म्हणाले. मी स्वतः महापालिकेच्या शाळेत शिकून आज मुख्यमंत्री बनलो आहे अशी माहिती देखील त्यांनी दिली.शिक्षण विभागाच्या केंद्रीय परफॉर्मन्स इंडेक्स मध्ये एकूण 1000 गुणांपैकी महाराष्ट्राला 928 गुण मिळाले आणि आपण देशात पहिला क्रमांक मिळवला आहे अशी माहिती देत त्यांनी राज्यभरातील शिक्षकांचे अभिनंदन केले.फक्त आश्वासन देण्याची माझी सवय नसून जे काही मला शक्य आहे ते कर्मचाऱ्यांना देण्याचा माझा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. नवे शैक्षणिक धोरण हे अतिशय फायद्याचे असून येणाऱ्या काळात शिक्षण क्षेत्रात मोठे अमुलाग्र बदल पाहायला मिळणार आहेत असे ते म्हणाले.
“सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करण्याचा आम्ही यशस्वी प्रयत्न केला. जुनी पेंशन योजनेवर शिक्षण विभाग प्रामाणिकपणे काम करत असून त्यातील तांत्रिक बाबी दूर करण्यासाठी आम्ही कार्यरत आहोत. याबाबत आपल्याला टप्प्याटप्प्याने पुढे जावे लागेल. विषय जुना असला तरी आम्ही जुन्या पेंशन योजनेला बगल देण्याचे काम करणार नाही”. अशा स्पष्ट शब्दांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारची भूमिका जाहीर केली आहे. कुठलाही निर्णय घेताना त्याचे दूरगामी परिणाम वाईट होता कामा नये यासाठी आम्ही सजग असल्याचे ते म्हणाले. येणाऱ्या काळात जर आपल्याला चांगले परिणाम हवे असतील तर विचारपूर्वक निर्णय घेणे गरजेचे असते, त्यामुळे जुन्या पेंशन योजनेबाबत आम्ही सर्वांगीण विचार करत असल्याचे ते म्हणाले. देशाला दिशा देण्याचे काम शिक्षक गेले कित्येक वर्षे करत आहेत त्यामुळे तुम्हांला तुमचा अधिकार मिळाला पाहिजे यासाठी मी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही आहोत असेही ते म्हणाले. आम्ही जुन्या पेंशन योजनेला कदापीही बगल देणार नाही, येत्या काळात यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.
14 मार्च 2023 पासून बेमुदत संपाची घोषणा
महाराष्ट्रात एकूण 19 लाख शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी कार्यरत आहेत. यापैकी जवळपास 7 लाख कर्मचारी शिक्षण विभागाशी संबंधित आहेत. तर उरलेले 12 लाख कर्मचारी हे शासनाच्या जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालिका, महसूल विभाग आणि मंत्रालयाशी संबंधित कर्मचारी आहेत. या विविध विभागातील कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येत जुन्या पेंशन योजनेच्या मागणीसाठी समन्वय समिती स्थापन केली आहे. या समितीनेच 14 मार्च 2023 पासून बेमुदत संपाचा निर्धार जाहीर केला आहे.या संपाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान आल्यामुळे कर्मचारी संपावर जातील की निर्णय स्थगित करतील हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
