राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या कार्यकारिणी मंडळाने दि.12 फेब्रुवारी 2023 रोजी नागरी सेवा प्रबोधिनी नाशिक येथील सभेत सर्वांना जुनी पेन्शन लागु करावी या मुख्य मागणी साठी दि. 14 मार्च 2023 पासुन बेमुदत संपाचा निर्णय घेतला आहे. संपाची नोटीस दि 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी शासनास देण्यात येईल असेही संघटनेद्वारे जाहीर केले गेले आहे. देशातल्या काही राज्यांमध्ये जुनी पेंशन योजना पुर्वरत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांनी नुकताच हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारने देखील जुनी पेंशन योजना पुर्वरत करावी यासाठी राज्यातील 19 लाख शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. नव्या पेंशन योजनेत त्रुटी असून कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा होणार नाहीये असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 10 वी आणि 12 वीच्या मंडळाच्या परीक्षा तोंडावर आल्या असताना हा संप जाहीर करण्यात आला आहे हे विशेष.
महाराष्ट्रात एकूण 19 लाख शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी कार्यरत आहेत. यापैकी जवळपास 7 लाख कर्मचारी शिक्षण विभागाशी संबंधित आहेत. तर उरलेले 12 लाख कर्मचारी हे शासनाच्या जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालिका, महसूल विभाग आणि मंत्रालयाशी संबंधित कर्मचारी आहेत. या विविध विभागातील कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येत जुन्या पेंशन योजनेच्या मागणीसाठी समन्वय समिती स्थापन केली आहे. या समितीनेच 14 मार्च 2023 पासून बेमुदत संपाचा निर्धार जाहीर केला आहे.
Table of contents [Show]
शासनाचा अजब दावा
याबाबत जेष्ठ विचारवंत अरविंद वैद्य माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यावर 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा बोजा येईल, असा दावा शासनाच्या वतीने केला जातो आहे.परंतु सरकारचा तोटा होणार नाही आणि राज्याच्या तोजोरीवर भार पडणार नाही यासाठी काही उपाय महाराष्ट्रातील शिक्षक आमदारांनी आणि अभ्यासकांनी सुचवले आहेत. रोजगाराची हमी या आर्थिक हक्काला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी महाराष्ट्रात ज्या मार्गाचा वापर केला गेला तो लक्षात घेतला पाहिजे, असे वैद्य म्हणाले आहेत.
महाराष्ट्रात या अगोदर अनेकदा जुनी पेंशन योजना पूर्वरत करावी आणि सरकारने नव्या पेंशन योजनेचा आग्रह धरू नये अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. त्यासाठी अनेक चर्चा, निवेदने दिली गेली आहेत. काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्या पेंशन योजनेला कडक शब्दांत विरोध केला होता. जुनी पेंशन योजना लागू केल्यास महाराष्ट्र दिवाळखोरीत निघेल असे ते म्हणाले होते. परंतु नंतर महाराष्ट्रात पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आला आणि शिंदे-फडणवीस सरकारला यावर वेगळी भूमिका घ्यावी लागली. आपले सरकार जुन्या पेंशन योजनेबाबत सकारात्मक आहे असे स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले होते. या निवडणुकीत भाजपला अपेक्षित यश मिळू शकले नाही. जुन्या पेंशन योजनेचा त्यांना फटका बसला असे मानले जात आहे. अशातच राज्याचा अर्थसंकल्प येत्या काही दिवसांत जाहीर होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा जुन्या पेंशन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी मैदानात उतरले आहेत.
शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष किसन मोरे यावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, नवी पेंशन योजना ही सन्मानपूर्वक दिली जाणारी योजना नाही.1982 साली केल्या गेलेल्या कायद्यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेंशन देण्याची तरतूद केली गेली आहे. 2004 सालापासून ही योजना बंद करण्यात आली आहे. कायद्याने कर्मचाऱ्यांना पेंशन मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे, परंतु सरकार आर्थिक अडचणीचे कारण दाखवत नवी पेंशन योजना लागू करत असेल तर ते चुकीचे आहे. नव्या पेंशन योजनेत कर्मचाऱ्यांना 3,500 किंवा 4000 रुपये पेंशन मिळाल्याची प्रकरणे देखील समोर आली आहेत असे सुभाष मोरे म्हणाले.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिला आहे गंभीर इशारा
रिझव्‍‌र्ह बँकेने जुन्या पेंशन योजनेबाबत सावधानीचा इशारा दिला आहे. छत्तीसगढ, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, दिल्ली,पंजाब या राज्यांनी जुनी पेंशन योजना पून्हा पूर्ववत करण्याची घोषणा अलीकडच्या काळात केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर RBI ने राज्यांना काही सूचना केल्या आहेत. जुनी पेंशन योजना पूर्वरत केल्यास सबनॅशनल फिस्कल होरिझॉन (Subnational Fiscal Horizon) समोर यामुळे मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो असे RBI ने म्हटले आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची देय रक्कम वाढणार असून, राज्यांना आर्थिक नियोजन करणे अवघड जाणार आहे, असे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे म्हणणे आहे.
काय आहे Subnational Fiscal Horizon (SFH)?
राज्यांचा आर्थिक वर्षात जमा झालेला महसूल आणि खर्च यातील तूट म्हणजे SFH होय. केवळ राज्यांचा विचार केला असता त्याला वित्तीय तूट असेही म्हणता येईल. परंतु केंद्रीय पातळीवर विचार केला असता प्रत्येक राज्याची वित्तीय तूट ही एक सारखी नसते. ज्या राज्यांनी जुनी पेंशन योजना लागू केली आहे त्या राज्यांची वित्तीय तूट अधिक असणार आहे, ज्याचा परिणाम हा केंद्र सरकारच्या आर्थिक नियोजनावर देखील होणार आहे.
स्टेट फायनान्सेस: अ स्टडी ऑफ बजेट्स ऑफ 2022-23 (State Finances: A Study of Budgets of 2022-23) या शीर्षकाखालील RBI ने एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. यातील निरीक्षणे हिमाचल प्रदेश सरकारने नुकतेच वाढवलेला महागाई भत्ता (DA) आणि जुनी पेंशन योजना पुन्हा लागू केल्याच्या (OPS) पार्श्वभूमीवर आली आहे. यापूर्वी, राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंडच्या सरकारांनी केंद्र सरकार आणि पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांना त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी OPS पुन्हा सुरू करण्याच्या त्यांच्या निर्णयाबद्दल माहिती दिली होती. पंजाब सरकारने देखील 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी OPS लागू करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली होती.
2004 मध्ये केंद्र सरकारने NPS आणली
राज्यांनी त्यांच्या पातळीवर पुन्हा जुनी पेंशन योजना लागू केल्यास सरकारचे आर्थिक धोरण बिघडणार असून वित्तीय संसाधनांमध्ये होणारी वार्षिक बचत मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असल्याचे निरीक्षण RBI ने नोंदवले आहे. वर्तमान स्थितीचा विचार करून भविष्यातील आर्थिक नियोजन राज्यांनी करू नये असा सल्ला देखील RBI ने राज्यांना दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष माँटेक सिंग अहलुवालिया यांनी देखील जुनी पेंशन योजना पूर्वरत करण्यास विरोध केला होता. 2022-23 साठीच्या या अहवालात, आरबीआयने असे म्हटले आहे की,मुख्यत्वे पेन्शन आणि प्रशासकीय सेवांसारख्या गैर-विकासात्मक खर्चामुळे राज्यांच्या महसुली खर्चात वाढ झाली आहे. तसेच राज्यांनी सार्वजनिक आरोग्य आणि नैसर्गिक आपत्तींसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी केली असल्याचे देखील निदर्शनास आणून दिले आहे.
इतर राज्यांचा अभ्यास व्हावा
छत्तीसगढ, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, दिल्ली,पंजाब सारखी छोटी राज्ये जर जुन्या पेंशन योजनेची स्वीकृती करत असतील तर महाराष्ट्रासारख्या राज्याने यावर का विचार करू नये असा सवाल कमर्चारी विचारत आहेत. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात जास्त कर भरणारे राज्य आहे, आर्थिकदृष्ट्या सबल असलेल्या महाराष्ट्राने इतर राज्यांमध्ये निरीक्षण मंडळ पाठवावे आणि OPS लागू केलेल्या राज्यांचा अभ्यास करावा असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच आरबीआय देखील सरकारची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.
