Real Estate RERA Rules: प्रत्येकाच्या आयुष्यतील बकेट लिस्टमध्ये एक ईच्छा कायमस्वरूपी असते ती म्हणजे 'स्वतःच घरं(Own Home)' असावं. त्यामुळेच तर अनेकजण योग्य आर्थिक नियोजन(Financial Planning) आणि चांगली संधी चालून आली की, घरं घेण्याचा विचार करतात. नुकताच काही महिन्यांपूर्वी दिल्ली(Delhi) येथील नोएडामधील(Noida) सुप्रसिद्ध सुपरटेक ट्विन टॉवर्स (Twin Tower Demolition) पाडण्यात आला. ही गगनचुंबी इमारती काही मिनिटांमध्ये जमीनदोस्त झाली. परंतु हे टॉवर(Tower) नेमके का पाडले गेले याचं कारणं अनेकांना माहित नव्हतं. नोएडा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं बांधकाम नियमाचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने टॉवर पाडण्याचे आदेश दिले होते. 32 मजली ट्विन टॉवरमध्ये अनेकांनी खाजगी मालमत्ता(Private Property) खरेदी केली होती. ज्यांना नंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार भरपाईही मिळाली. या टॉवरची निर्मिती ही खरं तर घर खरेदीदारांची सर्वात मोठी फसवणूक(Fraud) होती. अशी फसवणूक तुमच्यासोबत होऊ नये यासाठी तुम्हाला रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA) च्या नियमांची माहिती असायला हवी. चला तर आजच्या लेखातून या नियमांबद्दल जाणून घेऊयात.
Table of contents [Show]
RERA चे उद्दिष्ट काय?
रिअल इस्टेट गुंतवणुकीला(Real Estate Investment) प्रोत्साहन देऊन घर खरेदीदारांचे संरक्षण करणे हे RERA चे उद्दिष्ट आहे. भारतीय संसद कायद्याचे विधेयक 10 मार्च 2016 रोजी उच्च सभागृहाने म्हणजेच राज्यसभेने हे विधेयक मंजूर केले आहे . RERA कायदा 1 मे 2016 पासून लागू झाला असून त्यावेळी 92 कलमांपैकी केवळ 52 कलमांना अधिसूचित करण्यात आले होते. या सर्व तरतुदी 1 मे 2017 पासून लागू झाल्या होत्या.
RERA ग्राहकांचे संरक्षण करते
BankBazaar.com आणि RERA कायद्यानुसार विकसक आणि बांधकाम व्यावसायिक विक्री करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी मालमत्तेच्या किमतीच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम अ‍ॅडव्हान्स(Advance) मागू शकत नाहीत.
खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांचे किमान 70 टक्के पैसे वेगळ्या खात्यात ठेवले जातील व केवळ बांधकाम आणि जमिनीशी संबंधित खर्चासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना त्याचा वापर करता येईल.
पारदर्शकता ठेवणे
बांधकाम व्यावसायिकाने त्यांच्या सर्व प्रकल्पांसाठी मूळ कागदपत्रे(Main Document) सादर करणे अपेक्षित असून खरेदीदाराच्या संमतीशिवाय बांधकाम व्यावसायिकांना योजनांमध्ये कोणतेही बदल करता येणार नाहीत.
बिल्ट अप एरियाऐवजी कार्पेट एरियाच्या आधारे मालमत्ता विकणे
रेराने सुपर बिल्ट अप(Super Built-up) एरियाऐवजी कार्पेट एरियाच्या(Carpet Area) आधारे मालमत्ता(property) विकण्याच्या सूचना विकासकांना दिल्या आहेत. प्रकल्पाच्या कामकाजास उशीर झाल्यास, खरेदीदाराने गुंतवलेले संपूर्ण पैसे परत मागण्याचा अधिकार आहे किंवा ते गुंतवणूक करणेही निवडू शकतात. खरेदीदाराला येणाऱ्या कोणत्याही अडचणी बांधकाम व्यावसायिकाला खरेदीच्या 5 वर्षांच्या आत दुरुस्त करून द्याव्या लागणार आहेत. याशिवाय खरेदीदाराच्या तक्रारीनंतर 30 दिवसांच्या आत समस्येचं निराकरण होणे अतिशय आवश्यक आहे.
