7th Pay Commission: अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या खर्चाची बाजू पाहणाऱ्या विभागाने केंद्र सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या घर भाडे भत्त्याच्या (HRA) नियमांमध्ये बदल केले आहेत. नवीन नियमानुसार काही सरकारी कर्मचाऱ्यांना HRA दिला जाणार नसून हे कर्मचारी इथून पुढे आता एचआरएसाठी पात्र नसणार.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना HRA मधून वगळण्यात आले?
जर एखादा सरकारी कर्मचारी सरकारने दिलेले घर दुसऱ्या कर्मचाऱ्यासोबत शेअर करत असेल तर त्या पहिल्या कर्मचाऱ्याला एचआरए न देण्याचा निर्णय या विभागाने घेतला आहे. जर सरकारच्या अख्यारीत असलेला कर्मचारी आपले आई-वडिल, मुलगा किंवा मुलगी यांच्या सरकारी घरात राहत असेल तर त्यांनाही एचआरए दिला जाणार नाही. यामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वतंत्र दर्जा देण्यात आलेले विभाग, ऑटोनॉमस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आणि निमशासकीय संस्थांमधील कर्मचारी तसेच नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बॅंका आणि एलआयसीमधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता किती मिळतो?
सरकारी कर्मचारी जर भाड्याच्या घरात राहत असेल तर त्याच्या घराशी संबंधित खर्च 3 प्रकारांमध्ये विभागला जातो. जसे की, 50 लाख आणि त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या विभागात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार घरभाडे भत्ता 24 टक्के दिला जातो. तर 5 ते 50 लाख या दरम्यान लोकसंख्या असलेल्या विभागात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 16 टक्के घरभत्ता दिला जातो आणि 5 लाखापेक्षा कमी विभागासाठी 8 टक्क्यांची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे.
