बजेटचे काउंटडाउन सुरु झाले आहे. येत्या 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन संसदेत केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यंदा बजेटकडून सर्वच घटकांच्या खूप अपेक्षा आहेत. यातील किती अपेक्षा सरकार पूर्ण करणार हे 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी दुपारी स्पष्ट होईल. मात्र यंदाच्या बजेटमध्ये केंद्र सरकारच्या दृष्टीने 10 महत्वाचे मुद्दे आहेत ज्यावर सीतारामन यांचा विशेष भर असेल.
Table of contents [Show]
- भांडवली नफा कर (Capital Gain Tax)
- आयकर (Income Tax)
- सरकारचा भांडवली खर्च (Capital Expenditure)
- वित्तीय तूट (Fiscal Deficit)
- अन्नाधान्यावरील अनुदान (Food Subsidy Bill)
- खतांवर दिली जाणारी सबसिडी (Fertilizer Subsidy)
- विकास दर (GDP Growth)
- आयकर कलम ८० सी (Section 80C)
- सरकारी मालमत्तांची विक्री (Asset Monetization)
- बाजरी लागवडीसाठी प्रोत्साहन (Incentive for Millets)
भांडवली नफा कर (Capital Gain Tax)
वेगवेगळ्या गुंतवणुकीवर विशिष्ट कालावधीसाठी गुंतवणूक केली आणि त्यातून नफा झाल्यास त्यावर सरकारकडून भांडवली नफा कर आकारला जातो. जसे की रिअल इस्टेट, इक्विटी, डेट , म्युच्युअल फंड्स अशा गुंतवणुकीवर कॅपिटल गेन टॅक्सचा दर वेगवेगळा आहे. त्यामुळे आगामी बजेटमध्ये कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने मोठी घोषणा होऊ शकते.
आयकर (Income Tax)
नोकरदारांचे यंदाच्या बजेटवर बारीक लक्ष आहे. वैयक्तिक आयकर स्तरात यंदा बदल होण्याची शक्यता आहे. सरकारसाठी देखील वैयक्तिक आयकर रचना सोपी आणि सुटसुटीत करण्याची संधी आहे. वर्ष 2020 पासून देशात जुनी आणि नवीन अशा दोन कर रचना आहेत.
सरकारचा भांडवली खर्च (Capital Expenditure)
सरकारकडून यंदाच्या बजेटमध्ये सढळ हाताने खर्च केला जाण्याची शक्यता आहे. निर्मला सीतारामन सरकारच्या खर्चात मोठी तरतूद करु शकतात. यात खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाईल. 8% विकास दराचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकार प्रचंड खर्चाची तरतूद बजेटमध्ये करु शकते.
वित्तीय तूट (Fiscal Deficit)
गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्ते यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा मुद्दा म्हणजे वित्तीय तूट. आवाक्याबाहेर गेलेली वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार काय काय उपाययोजना करणार हे बजेटमध्ये स्पष्ट होणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या तुलनेत 6.4% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याकडे सरकारचा कल राहील.
अन्नाधान्यावरील अनुदान (Food Subsidy Bill)
केंद्र सरकारने नुकताच प्रधानमंत्री गरिब कल्याण अन्न योजनेला एक वर्ष मुदत वाढ दिली होती. कोविडमध्ये ही योजना सुरु करण्यात आली होती. ज्यात शिधापत्रिकाधारकांना सरकारकडून दर महिन्याला मोफत रेशन देण्यात आले. या योजनेवर दरवर्षी सरासरी 1.1 लाख कोटींचा खर्च होत आहे. त्यामुळे सरकारचा तिजोरीवरचा भार वाढला आहे. पुढील वर्षभरासाठी योजनेला मुदतवाढ दिल्याने दर महिन्याला सरासरी 14000 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. अन्नधान्यासाठी वाढत जाणाऱ्या अनुदानाबाबत सरकारला बजेटमध्ये ठोस भूमिका घ्यावी लागेल.
खतांवर दिली जाणारी सबसिडी (Fertilizer Subsidy)
खतांवर दिली जाणारे अनुदान देखील सरकारसाठी चिंतेचा विषय आहे. चालू वर्षात खतांवर अतिरिक्त 58430 कोटींचे अनुदान देण्यात आले आहे. यंदा लागवड क्षेत्र वाढणार आहे त्यामुळे खतांची मागणी देखील वाढेल. परिणामी सरकारला बजेटमध्ये खतांच्या सबसिडीसाठी मोठी तरतूद करावी लागेल.
विकास दर (GDP Growth)
भारताचा विकास दर किती असेल याचा अंदाज बजेटमध्ये दिसून येईल. सांख्यिकी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये नॉमिनल जीडीपी हा 15.4% इतका असेल. वर्ष 2022 मध्ये तो 19.5% इतका होता. भारताचा रिअल जीडीपी दर हा 7% इतका राहण्याची शक्यता आहे.
आयकर कलम ८० सी (Section 80C)
गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वार्षिक 1.5 लाख रुपयांची कर वजावट देणाऱ्या आयकर कलम 80 सी बाबत यंदा मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. वर्ष 2014-15 पासून आयकर कलम 80 सी कर वजावटीची मर्यादा जैसे थेच आहे. ही मर्यादा वाढवली किमान दोन लाखांपर्यंत वाढवण्याची घोषणी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्याकडून केली जाऊ शकते.
सरकारी मालमत्तांची विक्री (Asset Monetization)
केंद्र सरकारकडून तोट्यातील कंपन्यांची विक्री केली जात आहे. यासाठी नॅशनल असेट मॉनिटायझेशन पाइपलाईन हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. चालू वर्षात मालमत्ता विक्रीतून सरकारने केवळ 33100 कोटी रुपये उभारले. आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2024-25 या काळात मालमत्ता विक्रीतून 600000 कोटी उभारण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ते सरकार कसे पूर्ण करणार याची झलक आगामी बजेटमध्ये दिसून येईल.
बाजरी लागवडीसाठी प्रोत्साहन (Incentive for Millets)
अर्थसंकल्प बाजरी लागवडीसाठी प्रोत्साहनपर विशेष निधी जाहीर होऊ शकतो.केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय बाजरी वर्ष 2023 साजरे करण्याची तयारी करत आहे. पोषक तृणधान्ये लागवड आणि वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार बजेटमध्ये घोषणा करेल. बाजरी 'स्मार्ट फूड' मानली जाते कारण ती लागवड करण्यास सोपी आहे. बाजरीमध्ये सेंद्रिय असतात आणि त्यात उच्च पौष्टिक मूल्य असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने ज्वारीचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष (IYM) 2023 चा प्रस्ताव प्रायोजित केला होता जो संयुक्त राष्ट्र महासभेने (UNGA) स्वीकारला होता.
