Union Budget 2023: अर्थमंत्री निर्मला सितारामन पुढच्या आठवड्यात लोकसभेमध्ये अर्थसंकल्प सादर करतील. या बजेकडून उद्योग, सर्वसामान्य नागरिक, व्यापाऱ्यांसह सर्वांनाच आशा लागल्या आहेत. मागील दोन-तीन वर्षात सर्वसामान्य नागरिकांचं बजेट महागाईमुळं ढासळलं आहे. बचत आणि गुंतवणूक करण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांकडे पैसेच शिल्लक राहत नसल्याचे अनेक अभ्यासातून दिसून आले आहे. काही दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी मीही मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आली असून सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या जाणते, असं म्हटले होते. आगामी बजेटमधून मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दर तीन व्यक्तींमधील एक मध्यमवर्गीय गटातील (One out of three people is middleclass)
भारतामध्ये मध्यमवर्गीयांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. दर तीन व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती मध्यमवर्गीय गटामध्ये मोडते. पुढील पंचवीस वर्षात भारतातील मध्यमवर्गीयांची संख्या आता आहे त्यापेक्षा दुप्पट होणार आहे. मागील काही वर्षांत केंद्र सरकारने मध्यमवर्गीय कुटुंबाला खरंच दिलासा दिला आहे का? यामध्ये जाणकारांमध्ये मतभेद आहेत. उत्पन्न कमी तसेच गुंतवणुकीवरील परतावा कमी मिळत असताना कर जास्त आकारला जात असल्याची ओरड सर्वसामान्य नागरिकांमधून केली जात आहे. त्यामुळे आगामी बजेमध्ये आयकरातून सूट मिळावी अशी अपेक्षा भारतीयांची आहे. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. तसेच विमा, गुंतवणूक, गृहकर्ज, घरभाडे, ज्येष्ठ नागरिक विमा यांची करमुक्त मर्यादा वाढवण्याची मागणी नोकरदार वर्गाकडून केली जात आहे.
काय म्हणाल्या होत्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन? (What Nirmala Sitaraman said about middle class)
मी मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आली असून त्यांच्या अडचणी जाणते. सरकारने मध्यमवर्गीयांच्या फायद्यासाठी चांगले निर्णय याआधीही घेतले आहेत. तसेच पुढील काळातही सरकार मध्यमर्गीयांच्या हिताचे निर्णय घेत राहील. देशात मध्यमवर्गीयांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मी खात्री देते की, सरकार योग्य निर्णय घेईल, असे निर्मला सितारामन एका कार्यक्रमात म्हणाल्या होत्या.
Budget 2023 मध्यमवर्गीयांच्या अडचणी कमी करणार का? (Will budget 2023 help middle class)
भारतातील मध्यमवर्गीयाची बचत क्षमता मागील 5 वर्षात सर्वात कमी झाली आहे. त्यामागे महागाई हे मुख्य कारण आहे. आरोग्य, घरभाडे, अन्नधान्य, शिक्षण आणि इतर कौटुंबिक गरजा पूर्ण करताना सर्वसामान्य व्यक्तीची दमछाक होत आहे. त्यांच्याकडे बचत आणि गुंतवणूक करण्यासाठी काहीही शिल्लक राहत नाही. 2020-21 आर्थिक वर्षात मध्यमवर्गीयांची सरासरी गुंतवणूक क्षमता 15.9% होती. ती आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 10.8% वर आली आहे. तर 2018-19 मध्ये बचतीची सरासरी क्षमता 12% इतकी होती. या आकडेवारीवरून असे दिसते की बचतीसाठी सर्वसामान्य कुटुंबासाठी पैसे शिल्लकच राहत नाहीत. महागाई आणि कर यासाठी जबाबदार आहेत.
वस्तू आणि सेवा करामुळे असंघटीत क्षेत्राचे मोठे नुकसान होत आहे. GST हा लास्ट पॉइंट टॅक्स आहे. यामध्ये सुधारणेची गरज आहे. वस्तू उत्पादन आणि वितरणाच्या साखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर जीएसटी न आकारता फक्त शेवटी कर आकारला गेला पाहिजे. त्यामुळे असंघटीत क्षेत्राची मागणी वाढेल, आणि त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा संघटित क्षेत्राला होईल, असे अर्थतज्ज्ञ आणि प्राध्यापक अरुण कुमार यांचे मत आहे.
रघुराम राजन यांचे मत काय? (Raghuram Rajan on Middle class income)
कोरोना काळातही उच्च मध्यमवर्गीय जनतेला फटका बसला नाही. त्यांना काम करता आले. मात्र, गरीब आणि सर्वसामान्य जनतेला फॅक्टरी आणि इतर व्यवसाय बंद असल्याने काम करता आले नाही. कोरोना काळात ही दरी वाढत गेली. गरीबांना सरकारकडून राशन मिळाले, उच्चमध्यमवर्गीय आणि श्रीमंतांना काहीही जळ पोहचली नाही. खरी झळ निम्न मध्यमवर्गीयांना बसली, त्यांच्यासाठी खूप काही करायला हवे, असे अर्थतज्ज्ञ आणि रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मत व्यक्त केले.
