केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे काउंटडाऊन सुरु झाले आहे. संसदेत येत्या 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बजेट सादर करतील. पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणूका असल्याने यंदा पूर्ण बजेट सरकारकडून सादर केले जाणार आहे. मात्र वित्तीय तूट वाढल्याने बिघडलेला आर्थिक ताळमेळ पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आगामी बजेटमध्ये काटकसरीचे उपाय केले जाण्याची शक्यता आहे. बजेट सादर करताना सरकार सावधपणे पावले टाकेल अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. (budget 2023 likely to be cautious and cutting deficit)
केंद्रातील भाजप सरकारसाठी सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी सादर होणारे वर्ष 2023 चे बजेट अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. तिसऱ्यांदा निवडणूक जिंकण्यासाठी सरकार पुढल्या वर्षी मतदानाला सामोरे जाईल. तत्पूर्वी आगामी बजेट हे पूर्ण बजेट असेल ज्यात सरकारला सर्वच घटकांना खूश करण्याची संधी मिळेल. मात्र दुसऱ्या बाजूला वित्तीय तुटीचा भार कमी करण्याला देखील प्राधान्यक्रम द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूचा विचार करता सरकारसाठी आगामी बजेट तारेवरची कसरत ठरणार आहे.
आर्थिक शिस्त दाखवावी लागेल (Govt may show financial discipline)
गुंतणूकदारांचा विश्वास मिळवण्यासाठी सरकारला वित्तीय आघाडीवर शिस्तपणा दाखवणे आवश्यक आहे. बहुतांश अर्थतज्ज्ञ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे असे म्हणणे आहे की अलीकडच्या काही महिन्यात वाढलेली प्रचंड वित्तीय तूट तातडीने नियंत्रणात आणण्याकडे सरकारने ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सरकारपुढे केवळ वित्तीय तूटच नाही तर वाढत्या महागाईला वेसण घालणे देखील तितकेच महत्वाचे आहे. महागाईचा दर 6% गेला आहे.
या कारणांमुळे वाढली सरकारची तूट (Reasons behind rising fiscal deficit)
रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जगभरात मंदीचे सावट आहे. याचा फटका भारताच्या निर्यातीला बसला आहे. व्यापारी देशांमध्ये मंदीने वस्तूंची मागणी घटली आहे. यामुळे व्यापारी तूट अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासाठी चिंतेचा विषय ठरली आहे. कोरोना टाळेबंदी काळात केंद्र सरकारने आरोग्य सुविधा, गरिबांसाठी मोफत रेशन, लसीकरण मोहीमेसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले होते. त्यामुळे वर्ष 2020-21 मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या तुलनेत विक्रमी 9.3% च्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली होती.
याच काळात कर्जरोखे इश्यू करुन मोठ्या प्रमाणात सरकारने निधी उभारला होता. आता या रोख्यांची मुदतपूर्ती जवळ आली असून त्यांना रिफायनान्सिंग करण्यासाठी सरकारला मोठी तरतूद करावी लागेल. आगामी बजेटमध्ये वित्तीय शिस्तीला सरकारकडून प्राधान्य दिले जाऊ शकते, असे मत एम्के ग्लोबल फायनान्शिअल सर्व्हिसेसच्या अर्थतज्ज्ञ माधवी अरोरा यांनी व्यक्त केले.
वर्ष 2023-2024 साठी सरकारकडून वित्तीय तुटीचे टार्गेट 5.8% आणि 5.9% या दरम्यान ठेवले जाईल. गेल्या बजेटमध्ये वित्तीय तूट 6.4% पर्यंत मर्यादित राहील असा अंदाज सरकारने व्यक्त केला होता. जीडीपीच्या तुलनेत वित्तीय तूट जवळपास 4% ते 4.5% इतकी राहण्याची शक्यता आहे.
