जर तुम्ही बिझनेस शोधत असाल, तर आज आम्ही तुम्हाला एका चांगल्या बिझनेसबद्दल सांगणार आहोत. ज्यामध्ये केंद्र सरकार तुम्हाला मोठी कमाई करण्याची संधी देत आहे. त्यातून तुम्ही वैद्यकीय क्षेत्रात तुमचे भविष्य घडवू शकता. कोरोनाच्या काळात वैद्यकीय क्षेत्रात मागणी वाढली आहे. केंद्र सरकार जेनेरिक औषधे पुरवण्यासाठी प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्र (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Center) उघडण्याची संधी देत आहे. यासाठी सरकारही मदत करत आहे.
जनऔषधी केंद्रांची संख्या वाढवण्यावर सरकार भर देत आहे. सरकारने देशभरात मार्च 2024 पर्यंत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधीची केंद्राची संख्या 10,000 पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सर्वसामान्यांसाठी कमी किमतीत औषधे उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
जन औषधी केंद्र कोण उघडू शकतं?
जनऔषधी केंद्र उघडण्यासाठी सरकारने तीन श्रेणी तयार केल्या आहेत. पहिल्या श्रेणीमध्ये, कोणतीही व्यक्ती, बेरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर किंवा नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायी जन औषधी केंद्र उघडू शकतात. तर ट्रस्ट, एनजीओ, खाजगी रुग्णालय इत्यादी दुसऱ्या श्रेणीत येतात. तिसर्‍या प्रकारात, राज्य सरकारांनी नामनिर्देशित केलेल्या एजन्सींना संधी मिळणार आहे. म्हणजेच, जर तुम्हाला जनऔषधी केंद्र उघडायचे असेल, तर तुमच्याकडे डी फार्म किंवा बी फार्म पदवी असणे आवश्यक आहे. अर्ज करताना पुरावा म्हणून पदवी सादर करणे आवश्यक आहे. PMJAY अंतर्गत, SC, ST आणि दिव्यांग अर्जदारांना औषध केंद्र उघडण्यासाठी 50,000 रुपयांपर्यंतची आगाऊ रक्कम दिली जाणार आहे. मात्र त्यासाठी प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्र नावाने दुकान उघडावे लागणार आहे.
अर्ज कसा करायचा?
जनऔषधी केंद्र उघडण्यासाठी सर्वप्रथम जनऔषधी केंद्राच्या नावाने 'रिटेल ड्रग सेल्स'चा परवाना घ्यावा लागतो. यासाठी तुम्ही अधिकृत वेबसाईट https://janaushadhi.gov.in/ वरून फॉर्म डाउनलोड करू शकता. फॉर्म डाउनलोड केल्यानंतर, तुम्हाला महाव्यवस्थापक (A&F), ब्युरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया यांच्या नावाने अर्ज पाठवावा लागेल.
जाणून घ्या किती होईल कमाई?
जनऔषधी केंद्रात औषधांच्या विक्रीवर 20 टक्के कमिशन मिळते. या कमिशनशिवाय दर महिन्याला होणाऱ्या विक्रीवर 15 टक्क्यांपर्यंत वेगळा इन्सेन्टिव्ह दिला जातो, जो तुमची कमाई असेल. या योजनेअंतर्गत दुकान उघडण्यासाठी फर्निचर आणि इतर वस्तूंसाठी सरकारकडून दीड लाख रुपयांपर्यंतची तरतूद केली जाते. बिलिंगसाठी संगणक आणि प्रिंटर खरेदी करण्यासाठी सरकार 50,000 रुपयांपर्यंत मदत करते.
