मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) गुंतवणूकदार आणि कर्जदारांसाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. शेअर्सवर तारण म्हणून मिळणाऱ्या कर्जाची कमाल मर्यादा आता 20 लाखांवरून थेट 1 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच, आयपीओमध्ये गुंतवणुकीसाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जाची मर्यादा 10 लाखांवरून 25 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर हे बदल जाहीर केले. या निर्णयामुळे शेअर बाजारात तरलता वाढेल आणि गुंतवणूकदारांना आवश्यक वेळी निधी मिळवणे सोपे होईल. आयपीओमध्येही आता अधिक रक्कम गुंतवण्यासाठी वित्तपुरवठा करता येणार आहे.
याशिवाय, बँकांना देशांतर्गत विलीनीकरण (Mergers) आणि अधिग्रहण (Acquisitions) यांना कर्जपुरवठा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे बँकिंग क्षेत्रासाठी नवीन संधी निर्माण होतील आणि औपचारिक बँकिंग प्रणालीत डील फायनान्सिंगला चालना मिळेल.
आरबीआयने रुपयाच्या जागतिक वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठीही काही पावले सुचवली आहेत. स्थानिक बँकांना शेजारी देशांतील व्यवसायांना रुपयांमध्ये कर्ज देण्याची मुभा मिळणार असून प्रमुख व्यापारी भागीदारांच्या चलनांसाठी अधिकृत संदर्भ विनिमय दर निश्चित केले जाणार आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, या उपायांमुळे रुपया आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक स्वीकारला जाईल आणि देशाची वित्तीय व्यवस्था अधिक मजबूत होईल.
