मुंबई : स्मार्टफोन किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स हप्त्यांवर घेतल्यास, वेळेवर ईएमआय (EMI) न भरल्यास आता ग्राहकांचा मोबाईलच लॉक होऊ शकतो. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) अशा उपाययोजनेचा गंभीरपणे विचार करत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीनंतर आरबीआय गव्हर्नर यांनी स्पष्ट केले की, लहान कर्जांमध्ये डिफॉल्टचे प्रमाण वाढल्याने कर्ज कंपन्यांचे हित जपण्यासाठी या पर्यायाचा अभ्यास सुरू आहे.
Table of contents [Show]
हा नियम कसा लागू होऊ शकतो?
- सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जर हा नियम लागू झाला, तर तो खालील अटींवर आधारित असेल:
- स्पष्ट संमती अनिवार्य: कर्ज घेतानाच कर्जदाराची 'स्पष्ट लेखी संमती' घेणे आवश्यक असेल.
- 'लॉक ॲप'चा वापर: कर्ज करार करतानाच मोबाईलमध्ये 'डिव्हाइस लॉक ॲप' किंवा प्रमाणित सॉफ्टवेअर (उदा. Google Device Lock Controller) इन्स्टॉल केले जाईल.
- डेटा सुरक्षितता: फोन लॉक झाला तरी ग्राहकाचा खाजगी डेटा (फोटो, मेसेजेस) कर्ज कंपन्यांना (Lenders) ऍक्सेस करता येणार नाही, तसेच आपत्कालीन कॉल (Emergency Calls) सुरू राहतील.
ग्राहक हक्क महत्त्वाचे – आरबीआय
गव्हर्नर यांनी सांगितले की, ग्राहक हक्क आणि डेटा प्रायव्हसी यांना धक्का न पोहोचवता हा निर्णय घेतला जाईल. मात्र, कर्ज वेळेवर फेडण्यास नकार देणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डिव्हाइस लॉक करण्यासारखे पर्याय विचारात घेणे भाग पडत आहे.
तज्ज्ञांची मते
तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारची कारवाई करण्यासाठी ग्राहकाची स्पष्ट संमती आवश्यक आहे. कर्ज कराराच्या वेळी मोबाईलमध्ये ‘लॉक अॅप’ इन्स्टॉल करूनच ही अट लागू करता येईल. हप्ते थकल्यास फोन तात्पुरता निष्क्रिय होऊ शकतो आणि रक्कम भरल्यानंतर पुन्हा सक्रिय केला जाऊ शकतो.
पार्श्वभूमी
गेल्या वर्षी आरबीआयने कर्जदारांना ग्राहकांचे फोन रिमोटली लॉक करण्यास मज्जाव केला होता. मात्र, लहान कर्जांवरील वाढते डिफॉल्ट लक्षात घेता आता हा प्रस्ताव नव्याने चर्चेत आहे.
RBI चे पुढील पाऊल
आरबीआयने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. या विषयावर ग्राहक हक्क, डेटा सुरक्षा आणि कर्जदारांच्या मागण्या यांचा सर्वांगीण विचार करूनच पुढील नियमावली जाहीर केली जाईल.
थोडक्यात, भविष्यात ईएमआय थकल्यास मोबाईल जप्त न होता तो ‘लॉक’ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
