केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24, मोदी सरकारचा संपूर्ण भर पायाभूत सुविधांच्या विकासावर असेल, विशेषत: रेल्वेशी संबंधित प्रकल्प आणि लवकरात लवकर जलद गतीच्या गाड्या सुरू करण्यावर असेल.
भारतीय रेल्वे अर्थसंकल्पात 20-25 टक्के करून मेड इन इंडियाला प्राधान्य
संपूर्ण रेल्वे प्रणालीच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी मोदी सरकार रेल्वे बजेटमध्ये 20-25 टक्क्यांनी वाढ करण्याची शक्यता आहे.रेल्वे मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2023-24 मध्ये रेल्वे क्षेत्रासाठी जवळपास 1.8 लाख कोटी रुपयांचे वाटप होण्याची शक्यता आहे, जे 2022-23 मध्ये 1.4 लाख कोटी रुपये होते.
रेल्वे मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, यंदाच्या बजेटमध्ये नवीन ट्रॅक टाकणे, सेमी-हाय-स्पीड वंदे भारत गाड्यांची संख्या वाढवणे, हायड्रोजनवर चालणाऱ्या गाड्या तसेच अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी अधिक तरतूद केली जाईल. या सर्व सुविधांचे निर्माण मेड इन इंडिया अंतर्गत केले जाणार आहे.
विकसित तंत्रज्ञानयुक्त डब्यांसाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक
भारतीय रेल्वेने सर्व एक्सप्रेस आणि मेल गाड्यांचे पारंपारिक डबे भारतीय बनावटीच्या आणि जर्मन-विकसित लिंके हॉफमन बुश (LHB) डब्यांसह बदलण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे ठेवले आहे.
हायड्रोजन इंधन वापरावर देण्यात येईल भर
भारतीय रेल्वे सध्या 1950-60 च्या दशकात डिझाइन केलेल्या जुन्या गाड्या बदलण्यासाठी हायड्रोजन-इंधनावर चालणाऱ्या इको-फ्रेंडली वंदे भारत गाड्या तयार करत आहे. रेल्वेसाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल,केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी असे नुकतेच जाहीर केले आहे.
हायड्रोजनवर चालणाऱ्या गाड्या आता मध्यम आणि कनिष्ठ वर्गाच्या गरजा लक्षात घेऊन चालवल्या जातील. या गाड्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. हा भारतीय रेल्वेचा सर्वात मोठा हरित उपक्रम आहे.
