PLI Scheme: इलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांना दिवाळीच्या एक महिना आधीच दिवाळी भेट मिळाली आहे. केंद्र सरकारने प्रॉडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्ह (PLI) योजनेंतर्गत पात्र इलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांना 1 हजार कोटी वाटप करण्याचे जाहीर केले आहे. पुढील काही दिवसांत ही रक्कम कंपन्यांच्या खात्यात हस्तांतरीत केली जाईल.
मेक इन इंडियाला चालना
मार्च 2023 पर्यंत सरकारने 3,400 कोटी रुपये दाव्यांपैकी 2900 कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. आता आणखी 1 हजार कोटी रुपये कंपन्यांना मिळणार आहेत. मेक इन इंडिया, निर्यात आणि देशांतर्गत रोजगार वाढण्यासाठी सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. तसेच इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील चीनची मक्तेदारी मोडून काढून देशी कंपन्यांना पुढे आणण्यासाठीही या योजनेचा फायदा होत आहे.
इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना चालू वर्षात पहिल्यांदाच PIL स्कीमद्वारे मदत मिळत आहे. या योजनेंतर्गत कंपन्यांनी उत्पादनाचे लक्ष्य गाठल्यास सरकारकडून मदत दिली जाते. दरम्यान, मोठ्या कंपन्यांना या योजनेचा फायदा होतो. कारण, त्यांची उत्पादन क्षमता जास्त असते. लहान आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना या योजनेचा जास्त फायदा होत नाही.
14 क्षेत्रांना PLI द्वारे मदत
PLI योजनेंतर्गत 14 विविध क्षेत्रातील कंपन्यांना मदत दिली जाते. 2021 साली ही योजना केंद्र सरकारने मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू केली. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने, व्हाइट गुड्स, टेक्सटाइल, मेडिकल डिव्हाइस निर्मिती, ऑटोमोबाइल, स्टील, फूड प्रॉडक्टस, सोलार मॉड्यूल, बॅटरी सेल निर्मिती, ड्रोन्स, फार्मा या क्षेत्रांना 1.97 लाख कोटी रुपयांची मोठी मदत करण्याची ही योजना आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा आणि मेडिकल डिव्हाइस क्षेत्रातील कंपन्यांना ही स्कीम सर्वाधिक फायदेशीर ठरत आहे. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने निर्मिती क्षेत्रातील 32 कंपन्या PLI योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत. यामध्ये मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक स्पेअर पार्ट निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचाही समावेश आहे. सोलार पॅनर, अॅडव्हान्स्ड सेल बॅटरी आणि टेक्सस्टाइल उत्पादनांना PLI योजनेचा जास्त फायदा घेता आला नाही.
