सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई क्षेत्र) हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. देशभरात जवळपास 6.3 कोटी उद्योगांचा या क्षेत्रामध्ये समावेश होत असून, बहुतांश उद्योग हे ग्रामीण भागामध्ये आहे. या क्षेत्राच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी देखील मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतात. त्यामुळे सरकारकडून देखील वेळोवेळी एमएसएमई क्षेत्रासाठी विविध कर्ज व अनुदान योजनांची घोषणा केली जाते. काही दिवसांपूर्वी सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात देखील या क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी सरकारकडून राबवल्या जाणाऱ्या अशाच काही महत्त्वाच्या योजनांबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.

पंतप्रधान मुद्रा योजना

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात मुद्रा योजनेंतर्गत कर्जवाटपाची मर्यादा वाढविण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेंतर्गत आता उद्योगासाठी 20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळेल.

सरकारद्वारे एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योगांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करण्यासाठी एप्रिल 2015 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत शिशु, किशोर आणि तरूण अशा तीन वर्गात कर्ज दिले जाते. शिशु अंतर्गत 50 हजार रुपयांपर्यंत, किशोर वर्गांतर्गत 50 हजार रुपये ते 5 लाख रुपयांपर्यंत आणि तरूण वर्गांतर्गत 5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जात असे. मात्र, आता ज्यांनी यापूर्वी कर्ज घेऊन वेळेवर परतफेड केली आहे, त्यांना 20 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेता येणार आहे.

पत हमी योजना

सरकारने उद्योगांना महागडी यंत्रसामग्री खरेदी करता यावी यासाठी पत हमी योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. याद्वारे उद्योजकांना कोणत्याही तारण व हमीशिवाय यंत्रसामग्री व उपकरणे खरेदी करण्यासाठी 100 कोटी रुपयांपर्यंतची हमी सुरक्षा उपलब्ध करून दिली जाईल. या कर्जासाठी आगाऊ हमी शुल्क व कर्जाच्या रक्कमेनुसार वार्षिक हमी शुल्क द्यावे लागेल.

याशिवाय, आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या उद्योगांना सरकारी प्रोत्साहन निधीतून वित्तपुरवठा केला जाईल. यामुळे एसएमएई क्षेत्रातील उद्योगांना व्यवसाय सुरू ठेवण्यास मदत मिळेल.

सिडबीच्या नवीन शाखा

भारतीय लघुउद्योग विकास बँकेद्वारे (सिडबी) एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योगांना पतपुरवठा केला जातो. उद्योजकांना सुलभ व जलदरित्या कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सिडबी काम करते. उद्योगांना त्वरित कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी यावर्षी सिडबीच्या अतिरिक्त 24 शाखा सुरू केल्या जाणार आहेत. यामुळे 242 समूहांपैकी 168 मध्ये बँकेची सेवाव्याप्ती वाढेल.

ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र

सरकारकडून विविध क्षेत्रातील उत्पादने निर्यात करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. भारतात उत्पादित होणाऱ्या वस्तू आंतरराष्ट्रीय बाजारात उपलब्ध व्हाव्या यासाठी सरकारकडून निर्यात केंद्र स्थापन्यात येणार आहेत. ई-कॉमर्स निर्यात केंद्राच्या मदतीने एमएसएमई क्षेत्र आणि पारंपरिक कामगारांनी उत्पादित केलेल्या वस्तू आंतरराष्ट्रीय बाजारात उपलब्ध होण्यासाठी प्लॅटफॉर्म मिळेल.